संविधान बिल गिरते ही NDA आक्रमक: विपक्षी सांसदों को घेरने का बनाया प्लान, सड़क से सोशल मीडिया तक चलेगा अभियान
महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन बिल के लोकसभा में गिरने के बाद एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ने का फैसला किया है। जेपी नड्डा की अगुवाई में बनी रणनीति के तहत विपक्षी सांसदों को उनके ही क्षेत्रों में घेरा जाएगा। सड़क से सोशल मीडिया तक विरोध प्रदर्शन होंगे और महिला अधिकारों के मुद्दे पर विपक्ष की जवाबदेही तय की जाएगी।
विस्तार
लोकसभा में महिलाओं की 33% भागीदारी के लिए लाए गए संविधान संशोधन विधेयक के गिरने के बाद एनडीए ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक अभियान चलाने का फैसला किया है। इसके तहत विपक्षी सांसदों के खिलाफ सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक अभियान चलाया जाएगा। सांसदों को उनके ही क्षेत्र में महिला अधिकारों पर बेनकाब किया जाएगा। संसद परिसर में राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा के नेतृत्व में एनडीए नेताओं की बैठक में यह रणनीति बनी।
तय किया गया कि विपक्ष की जवाबदेही तय करने के लिए पूरे देश में व्यापक अभियान चलेगा। विपक्षी सांसदों के क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। एक सप्ताह में शुरू होने वाले अभियान में सोशल मीडिया पर अभियान चलाने से लेकर विपक्ष सांसदों के घेराव तक का कार्यक्रम शामिल है।
बैठक में कौन-कौन से नेता शामिल हुए?
बैठक में भाजपा की ओर से धर्मेंद्र प्रधान और अर्जुन राम मेघवाल सहित कई नेता शामिल हुए। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से केंद्रीय मंत्री के राममोहन नायडू (टीडीपी), जयंत चौधरी (आरएलपी), राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह (जेडी-यू) और चिराग पासवान (एलजेपी-आरवी) भी उपस्थित थे।
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किस नेता ने क्या-क्या कहा?
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, विपक्ष ने साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन महिला विरोधी है। आगामी दिनों में विपक्ष को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हम महिला आरक्षण लागू होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस ने अपना महिला विरोधी चरित्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी विरोधी रवैया उजागर कर दिया है।
नितिन नवीन से गजेंद्र शेखावत तक, किसने क्या कहा?
भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी और उनकी टीम, डीएमके, तृणमूल, सपा ने जिस तरह आधी आबादी के साथ विश्वासघात किया है, वह शर्मनाक है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस पार्टी के महिला-विरोधी गठबंधन को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है।
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कांग्रेस की चालें, उसका चरित्र और उसका असली चेहरा बेनकाब हो गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस और विपक्ष को महिला-विरोधी करार दिया। भाजपा सांसद गिरिराज सिंह कहा- यह नारी शक्ति की हार है। विपक्ष को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लोजपा (आर) सांसद अरुण भारती ने कहा कि महिलाओं के समर्थन का विपक्ष का नकाब आज उतर गया है।
इंडिया गठबंधन ने कहा कि एकजुट विपक्ष ने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की परिसीमन करने की नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। सरकार आधी आबादी को ढाल बनाकर देश के लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने एक्स पर कहा कि पीएम-गृह मंत्री ने लोकतंत्र, संविधान और संघवाद को नुकसान पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया। एकजुट विपक्ष ने उनकी चालबाजी भांप ली और संविधान संशोधन बिल गिर गया। उनकी साजिश औंधे मुंह गिर गई है।
हम मोदी सरकार से फिर मांग करते हैं कि वह 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुसार महिलाओं को 33% आरक्षण 2029 के चुनावों से ही दे। कांग्रेस सितंबर, 2023 से इसकी मांग कर रही है। यह नारी शक्ति के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता की असली परीक्षा होगी।
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फरेबी गाड़ी थमी ही रह गई : अखिलेश
अखिलेश यादव ने शायराना अंदाज में कहा, इनकी फरेबी गाड़ी फिर से थमी ही रह गई। अब कहेंगे हमारी कोशिश में कमी रह गई।
किसान आंदोलन जैसी हार : भाकपा
भाकपा नेता पी. संतोष कुमार ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं को भाजपा के रवैये को समझना चाहिए। महिलाओं के आरक्षण को जनगणना और परिसीमन से जोड़कर, सरकार ने इसके असल में लागू होने में देरी करने की कोशिश की। यह हार वैसी ही है जैसी हमने किसान आंदोलन के दौरान देखी थी, जब लोगों की एकता ने सरकार को कृषि कानून वापस लेने पर मजबूर कर दिया था।
मोदी-शाह के अंत की शुरुआत : ओब्रायन
तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने बिल की हार को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अंत की शुरुआत बताया।
लोकतंत्र और संविधान की जीत- रमेश
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि खतरनाक परिसीमन प्रस्तावों को महिला आरक्षण से जोड़ने की सत्ता पक्ष की शरारती कोशिश निर्णायक रूप से हार गई है। यह हमारे लोकतंत्र, हमारे संघवाद और संविधान की जीत है। यह गैर-जैविक और गैर-गृहस्थ प्रधानमंत्री की वैधता पर भी सवाल खड़ा करता है।