Navy Deputy Chief: संकल्प स्कूल से लेकर सैनिक योजनाओं तक..., विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए नौ सेना की नई पहल

नई दिल्ली में हुए नेशनल समिट ऑन एक्सेसिबिलिटी 2025 के दौरान वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने बताया कि नौसेना ने कई योजनाएं शुरू की हैं ताकि विशेष रूप से सक्षम लोग समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने बताया कि नौसेना ने संकल्प स्कूल शुरू किए हैं, जहां विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा, अर्ली इंटरवेंशन सेंटर भी बनाए गए हैं, जो छोटे बच्चों में विकलांगता को समय रहते पहचानने और उन्हें सामान्य स्कूलों में शामिल करने में मदद करते हैं।

सामाजिक और आर्थिक नजरिया
एनजीओ स्वयम की संस्थापक सिम्नु जिंदल ने कहा कि सुलभता सिर्फ सामाजिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। उन्होंने बताया कि भारत को हर साल लगभग एक ट्रिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारे व्यवसाय और संस्थान सभी के लिए सुलभ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अगर खेल, पर्यटन, परिवहन और तकनीक को अधिक सुलभ बनाया जाए तो लाखों लोगों के लिए रोजगार और नए अवसर खुल सकते हैं।

ये भी पढ़ें- '18 साल होते ही बड़ी संख्या में मतदाता पंजीकरण आवेदन...'; SIR के बीच अदालत की अहम टिप्पणी

ऐतिहासिक जगहों पर सुलभता के प्रयास
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के पूर्व निदेशक के. के. मुहम्मद ने बताया कि अब भारत के सभी बड़े स्मारक विकलांग लोगों के लिए सुलभ बनाए जा रहे हैं। यह काम 2008 में स्वयम एनजीओ के साथ शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि पहले कई प्रसिद्ध लोग स्मारकों तक नहीं जा पाते थे, लेकिन अब रैंप, रेलिंग और समावेशी शौचालय जैसी सुविधाएं लगने से सभी के लिए पहुंच आसान हो गई है। इससे स्मारकों की आमदनी भी बढ़ी है।

भारत की बढ़ती भूमिका
यूनेस्को के अधिकारी टिम कर्टिस ने कहा कि भारत के पास सुलभता के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि अगर भारत परिवहन, पर्यटन और खेलों में सभी के लिए समान सुविधा उपलब्ध कराता है तो यह पूरी दुनिया के लिए उदाहरण बन सकता है। सम्मेलन में नीति-निर्माताओं, विशेषज्ञों और योजनाकारों ने चर्चा की कि भारत को सुलभ विकास की दिशा में कैसे आगे बढ़ाना है।