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न्यूज अपडेट्स: डेढ़ अरब होने वाली है भारत की जनसंख्या; जयशंकर बोले- प्रवासी भारतीय समुदाय को जीवंत सेतु बताया
Thu, 12 Nov 2026 06:44 AM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला।
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Published by: ज्योति भास्कर
Updated Thu, 12 Nov 2026 06:44 AM IST
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- फोटो : अमर उजाला
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भारत की जनसंख्या तेजी से डेढ़ अरब का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ रही है। दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में लगे लाइव जनगणना बोर्ड के अनुसार भारत की जनसंख्या 10 नवंबर, 2026 को 148 करोड़ 16 लाख के पार हो चुकी है। इसके 2028 में 150 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। हालांकि देश की वास्तविक जनसंख्या का पता 2027 की जनवरी से शुरू होने वाली जनगणना के पूर्ण होने पर ही लगेगा मगर इस जनगणना मीटर से इस बारे में एक सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है। उधर, चीन की जनसंख्या 33.9 करोड़ घटकर 140.4 करोड़ रह गई है।
जयशंकर बोले- प्रवासी भारतीय समुदाय जीवंत सेतुविदेश मंत्री एस. जयशंकर के अनुसार, प्रवासी भारतीय केवल अपने अतीत के जरिये भारत से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वे देश के वर्तमान का एक अभिन्न हिस्सा और भविष्य के महत्वपूर्ण हितधारक हैं। प्रवासी भारतीय समुदाय भारत और दुनिया के बीच जीवंत सेतु का काम करते हैं। वह कोलकाता में 7 से 9 जनवरी तक होने वाले 19वें प्रवासी भारतीय दिवस की वेबसाइट के लॉन्च समारोह में बोल रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने में हमारे प्रवासियों का योगदान बेहद अहम होगा। प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु समापन सत्र में शिरकत करेंगी। इस दौरान प्रवासी भारतीय सम्मान भी प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार इस आयोजन की सह-मेजबानी कर रही है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम जड़ों की ओर वापसी: भारत के साथ डायस्पोरा के जुड़ाव को फिर से जगाना है। यह प्रवासी भारतीयों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के प्रयासों को दर्शाती है।
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25 परियोजनाओं में देरी, 2.11 लाख करोड़ बढ़ा खर्च... 4,200 स्कूल बन जाते
सरकारी परियोजनाओं में लेट लतीफी देश के खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में चल रही 1,853 परियोजनाओं की लागत देरी के चलते 3.22 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। इनमें से केवल 25 बड़ी परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है, जो कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 फीसदी हिस्सा है। अगर ये परियोजनाएं समय से पूरा हो जाती और अतिरिक्त लागत की बचत होती तो इतनी बड़ी रकम में 4,200 से अधिक स्कूल या 1400 से ज्यादा अस्पतालों का निर्माण कराया जा सकता था। इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो परियोजनाएं भी बन सकती थीं।
सबसे ज्यादा देरी व लागत वाले पांच प्रमुख प्रोजेक्ट
सरकारी परियोजनाओं में लेट लतीफी देश के खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्तूबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में चल रही 1,853 परियोजनाओं की लागत देरी के चलते 3.22 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई है। इनमें से केवल 25 बड़ी परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है, जो कुल लागत वृद्धि का लगभग 65 फीसदी हिस्सा है। अगर ये परियोजनाएं समय से पूरा हो जाती और अतिरिक्त लागत की बचत होती तो इतनी बड़ी रकम में 4,200 से अधिक स्कूल या 1400 से ज्यादा अस्पतालों का निर्माण कराया जा सकता था। इसके अलावा, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो परियोजनाएं भी बन सकती थीं।
सबसे ज्यादा देरी व लागत वाले पांच प्रमुख प्रोजेक्ट
- हुबली-अंकोला रेल लाइन परियोजना : समय से 25 साल की देरी
- सुबनसिरी लोअर जलविद्युत परियोजना : समय से 16 साल पीछे
- तपोवन-विष्णुगढ़ जलविद्युत परियोजना: 16 साल से अधिक की देरी
- पोलावरम सिंचाई परियोजना : देरी से लागत में 45,398 करोड़ की वृद्धि
- नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार : लागत में 12,947 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी।