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राज्यों को साबित करनी होगी काबिलियत, तभी मिलेंगे निवेशक: नायडू  

Tue, 28 Feb 2017 11:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 28 Feb 2017 11:42 PM IST
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Naidu urges states to focus on investments demand
- फोटो : ANI

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का मानना है कि राज्य सरकारें अगर साफ-सुथरा प्रशासन और बेहतर बुनियादी ढांचे का विकास करने में नाकाम रहीं तो निवेशक राज्य से दूरी बना लेंगे। नायडू मंगलवार को विज्ञान भवन में शहरी विकास पर आयोजित वर्कशॉप में बोल रहे थे। इसमें 23 राज्यों व  केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इस मौके पर राज्यों ने मंत्रालय की तरफ से तैयार शहरी विकास के नीतिगत प्रस्ताव पर रजामंदी दिखायी।

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बीते दिनों केंद्र सरकार की सचिवों की एक कमेटी ने शहरी विकास से जुड़ी नीतियों में पांच बड़े सुधारों की सिफारिश की थी। इसके अधार पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने विस्तृत खाका तैयार किया है। मंगलवार को राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ वर्कशॉप में इन मसलों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं, बड़े पैमाने पर निजी निवेश को बढ़ावा देने की योजना पर भी विमर्श किया गया। इस दौरान मंत्रालय ने राज्यों की आशंकाओं को समाधान किया। आखिर में मंत्रालय के सुधार प्रस्तावों का राज्यों ने समर्थन किया।

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पिछली सरकारों ने शहरी विकास को नजरअंजाद किया

Naidu urges states to focus on investments demand

नायडू ने कहा कि शहरी तेज शहरीकरण के बावजूद भी पिछली सरकारों ने शहरी विकास को नजरअंजाद किया। लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार ने नये नजरिये से काम किया है। बीते दो सालों में 2.80 लाख करोड़ निवेश को मंजूरी दी गयी। यह राशि बीते 10 सालों के खर्च का कई गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा दौर में राज्य सरकारों को प्रदर्शन करना ही होगा। लोगों की अपेक्षाओं को पुराने तरीके से पूरा नहीं किया जा सकता है।

इस दौरान बताया गया कि राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिये मंत्रालय ने 2017-18 में सुधार प्रोत्साहन कोष की राशि 500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर अगले तीन सालों के लिये सालाना 3000 करोड़ रुपये कर दी है। खास बात यह कि पांचों सुधारों के लिये अलग-अलग अंक दिये जायेंगे।

सुधारों के पांच प्रस्ताव, जिन पर राज्य सहमत
. नागरिकों की विश्वास बहाली के लिये सुधार: भवन निर्माण की मंजूरी, दाखिल खारिज, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण समेत दूसरी सेवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार।
. भू-स्वामित्व कानून: शहरी क्षेत्र में भूस्वामित्व कानून बनाने व इसके क्रियान्वयन की तयशुदा समय-सीमा।
. शहरी निकायों की क्रेडिट रेटिंग: नियत समय में सभी शहरों की क्रेडिट रेटिंग, जिसके आधार पर बांड जारी कर वित्त जुटाने की मिलेगी सुविधा।
. वैल्यू केप्चर वित्त पोषण: शहरी राजस्व को बढ़ाने के लिये नये स्रोत की खोज।
. शहरी निकायों के लिये नया कैडर: शहरी निकायों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये जरूरत के हिसाब से नये कैडर का निर्माण और तयशुदा समय में नियुक्ति।

कांग्रेस थकी पार्टी, देशवासी कर रहे रिटायर

Naidu urges states to focus on investments demand
राहुल गांधी - फोटो : ani

केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोला। विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री पर दिये गये गांधी के बयान की निंदा करते हुये उन्होंने कहा कि आज वही लोग प्रधानमंत्री को आराम की सलाह दे रहे हैं, जिनकी पार्टी ही थक गयी है। और आम देशवासी उसे रिटायर कर रहे हैं। 

उत्तर प्रदेश की एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री थक गये हैं। उन्हें आराम करने की जरूरत है। इस पर प्रतिक्रया जाहिर करते हुये वेंकैया नायडू ने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में अपनी हार को देखते हुये राहुल गांधी ने निराशा में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान वह लोग दे रहे हैं, जिनकी संसद तक में आने की आदत नहीं है।  इतना ही नहीं, वह गंभीर संसदीय बहस को छोड़कर यह विदेश चले जाते हैं। 

बकौल नायडू, आज कांग्रेस पार्टी थक गयी है। आम देशवासी पार्टी को ही सेवानिवृत्ति दे रहे हैं। अपनी निराशा दूर करने के लिये राहुल गांधी ने इस तरह का ओछा बयान दिया है। दिल्ली विश्वविद्यालय के मौजूदा विवाद पर नायडू का कहना था कि वह भी एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। और उन्हें इस पर गर्व है। आज प्रधानमंत्री तक पर भद्दी भाषा का इस्तेमाल करने वाले आजादी की बात करते हैं।

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