Nagaland: ईएनपीओ की अलग राज्य की मांग का समाधान है आर्थिक पैकेज, नगालैंड सरकार ने केंद्र से की सिफारिश

नगालैंड सरकार के प्रवक्ता केजी कान्ये ने कहा कि अगर इन मुद्दों को सुलझा लिया जाए तो अलग राज्य की मांग वाली समस्या सुलझ सकती है। बता दें कि ईएनपीओ में नगालैंड के छह जिले आते हैं, जिनमें मोन, तुएनसांग, किफिरे, लोंगलेंग, नोकलाक और शामातोर शामिल हैं। इन जिलों में नगालैंड की सात जनजातियां चांग, खियामनियुंगन, कोन्याक, फोम, संगतम, तिखिर और यिमखिउंग निवास करती हैं। केंद्र सरकार ने नगालैंड को राज्य का दर्जा देने के बाद बड़ी मात्रा में धन का आवंटन किया है, इस पर केजी कान्ये ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए फंड जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच सका और इसकी आवंटन प्रक्रिया भी सही नहीं रही। 

ईएनपीओ और केंद्र सरकार लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं लेकिन इस बातचीत में अभी तक राज्य सरकार शामिल नहीं थी। अब राज्य सरकार को भी बातचीत में शामिल किया गया है, जिस पर नगालैंड सरकार ने खुशी जाहिर की। कान्ये ने कहा कि राज्य सरकार के बातचीत में शामिल होने को प्रक्रिया को बाधित करने या हस्तक्षेप करने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत में हुई देरी में राज्य सरकार का कोई हाथ नहीं है। ईएनपीओ ने ही राज्य सरकार से बातचीत में शामिल होने की पेशकश की है।