एमपीएससी: राज्यपाल से फडणवीस की सिफारिश- हाईकोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित कर जांच हो

क्या दबाव में कार्रवाई कर रही महाराष्ट्र सरकार?
मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने सोमवार को एमपीएससी के पूर्व और वर्तमान एमपीएससी के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा से संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत एक समिति गठित करने का अनुरोध किया है। माना जा रहा है कि बढ़ते दबाव और आंदोलन के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है।

राज्यपाल से सिफारिश- समिति गठित की जाए और तीन महीने में रिपोर्ट मांगी जाए
फडणवीस ने राज्यपाल से सिफारिश की है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए और तीन महीने में रिपोर्ट मांगी जाए। समिति के निष्कर्षों पर आगे की कार्रवाई की जाए।

परीक्षा में अनियमितता के मुद्दे पर सरकार समझौता नहीं
मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद एमपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की मुश्किलें बढ़ने की संभावना है क्योंकि समिति गठित करने की सिफारिश कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा में अनियमितता के मुद्दे पर सरकार समझौता नहीं करेगी।