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सियासत से परे: दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए तुरंत मदद की मांग, सांसदों के समूह ने लिखा पीएम को पत्र 

Mon, 28 Mar 2022 09:03 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Mon, 28 Mar 2022 09:03 PM IST
सार

राज्यसभा से संसद सदस्यों के एक समूह ने दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे मरीजों के इलाज की व्यवस्था को लेकर दलगत रेखाओं से परे पीएम मोदी को पत्र लिखा है। 

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MPs seek PM Modi's intervention for immediate financial support to rare disease patients
दुर्लभ बीमारी के इलाज के लिए मदद की मांग - फोटो : istock

विस्तार

राज्यसभा के सांसदों के एक समूह ने सरकार की राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) योजना के तहत दुर्लभ बीमारी के रोगियों को उनकी जान बचाने के लिए तुरंत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। आरएएन की स्थापना गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी, जो किसी भी सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों या संस्थानों या अन्य सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा उपचार प्राप्त कर सकते हैं। 

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राज्यसभा से संसद सदस्यों के एक समूह ने दलगत रेखाओं से परे पीएम मोदी को पत्र लिखा है। समूह 3(ए) में वर्गीकृत कई युवा रोगियों के जीवन को बचाने के बारे में उनके साथ एक तत्काल बैठक की मांग की है, जिन्हें खतरनाक दुर्लभ बीमारी का सामना करना पड़ा रहा है। 
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पत्र में कहा गया है कि हम जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले जोखिमों पर चर्चा करने के लिए तत्काल एक बैठक करना चाहते हैं, जिसका सामना कई युवा रोगियों, मुख्य रूप से बच्चों को करना पड़ रहा है। उनके इलाज के लिए तत्काल सहायता की कमी के कारण जानमाल का नुकसान हो रहा है। सांसदों ने उल्लेख किया कि 31 मार्च, 2022 से पहले इन रोगियों के इलाज के लिए एक विशेष प्रावधान के रूप में राष्ट्रीय आरोग्य निधि की अम्ब्रेला योजना का विस्तार करने की कई दलीलों के बावजूद इन रोगियों और उनके देखभाल करने वालों के पास इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।  
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सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि 31 मार्च, 2022 से पहले आरएएन के तहत बजटीय आवंटन का उपयोग न करने से न केवल धन की कमी होगी, बल्कि इनमें से कई पात्र रोगियों को उनकी स्थितियों के लिए जीवन रक्षक उपचार की मांग करने से भी वंचित किया जाएगा। इसके लिए भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा अनुमोदित उपचार भारत में लंबे समय से पहले से ही उपलब्ध हैं। 


इस समूह में राकांपा सांसद वंदना चव्हाण और फौजिया खान और राजद सांसद मनोज कुमार झा शामिल हैं। सांसदों के मुताबिक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनने के करीब एक साल बाद भी अब तक महज 1.16 लाख रुपये ही जुटाए गए हैं, जिसके चलते एक भी मरीज को इलाज नहीं दिया जा सका है। उन्होंने कहा कि समूह 39ए) के 250 से अधिक रोगियों ने उपचार सहायता के लिए पोर्टल पर अपने आवेदन दर्ज किए हैं, जिनमें से 50 रोगियों को अपना इलाज शुरू करने के लिए तुरंत सहायता की आवश्यकता है। 

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