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Hindi News ›   India News ›   Monsoon Session Speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha called all party meeting on July 16-17 last session of Venkaiah Naidu

Monsoon Session: लोकसभा स्पीकर ने 16 और राज्यसभा अध्यक्ष ने 17 को बुलाई सर्वदलीय बैठक, नायडू का आखिरी सत्र

Thu, 14 Jul 2022 02:42 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Thu, 14 Jul 2022 02:42 PM IST
सार

सूत्रों ने कहा कि नायडू ने 17 जुलाई को शाम छह बजे बैठक बुलाई है और सुचारू सत्र के लिए विभिन्न दलों का समर्थन मांगा जाएगा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा।

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Monsoon Session Speaker of Lok Sabha and Rajya Sabha called all party meeting on July 16-17 last session of Venkaiah Naidu
मानसून सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा के स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति एम.वेंकैया नायडू ने रविवार शाम को विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भी 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद सत्र के सुचारू संचालन के लिए उनका समर्थन लेने और एजेंडे पर चर्चा करने के लिए रविवार सुबह सभी दलों की बैठक बुलाई है।
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सूत्रों ने कहा कि नायडू ने 17 जुलाई को शाम छह बजे बैठक बुलाई है और सुचारू सत्र के लिए विभिन्न दलों का समर्थन मांगा जाएगा। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक चलेगा।
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राज्यसभा स्पीकर एम.वेंकैया नायडू का आखिरी सत्र
नायडू का यह आखिरी सत्र भी होगा क्योंकि उनका कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 19 जुलाई है।
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लोकसभा स्पीकर ने 16 जुलाई को बुलाई सर्वदलीय बैठक
सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष दोनों ने अभी तक उपाध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है।  उधर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी 16 जुलाई को शाम 4 बजे संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है।


अमर्यादित शब्द को हटाना सभापीठ के अधिकार क्षेत्र में: सूत्र
समाचार एजेंसी एएनआई ने लोकसभा के सूत्रों के हवाले से बताया है कि यदि ऐसे शब्द बोले गए हैं जो सदन की मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं तो यह सभापीठ के अधिकार क्षेत्र में है कि वह इसे संसद या विधानसभा से हटा दें।
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