फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Monsoon session of parliament to begin from July 18

18 जुलाई से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र, जीएसटी पर रहेगा फोकस 

Wed, 29 Jun 2016 08:45 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली Updated Wed, 29 Jun 2016 08:45 PM IST
विज्ञापन
Monsoon session of parliament to begin from July 18
संसद का मानसून सत्र - फोटो : PTI

संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक होगा। इस सत्र में जीएसटी बिल के पास होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। सरकार ने भी कहा है कि जीएसटी बिल पास कराने के लिए उसके पास ‘पर्याप्त’ समर्थन है।

विज्ञापन


बुधवार को  गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में मानसून सत्र को 18 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित करने की सिफारिश की गई। हालांकि संसदीय मामलों के मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि मानसून सत्र जरूरत के मुताबिक दो-तीन दिन बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
विज्ञापन


इस सत्र में फिलहाल 20 कार्य दिवस होंगे। नायडू ने कहा कि जीएसटी बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त सांसदों का समर्थन है, लेकिन सरकार सभी दलों की सहमति चाहती है क्योंकि इसका राज्यों पर भी प्रभाव होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


नायडू ने कहा कि इस विधेयक पर मत विभाजन आखिरी विकल्प होगा और सरकार इस मुद्दे पर संख्या बल के परीक्षण से परहेज करना चाहेगी। चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए मतविभाजन तो होगा ही।  बैठक में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नायडू को बताया कि यदि सांसद चाहें तो वह एनएसजी में भारत की सदस्यता जैसे मुद्दों के मद्देनजर प्रधानमंत्री की हाल ही की विदेश यात्राओं पर चर्चा के लिए तैयार हैं। 

यह विधेयक भी लंबित

Monsoon session of parliament to begin from July 18
संसद

संसद में क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक और लोकपाल विधेयक भी अभी लंबित हैं। राजनाथ सिंह ने लोकपाल और लोकायुक्त संशोधन विधेयक को जल्द से जल्द पारित कराने पर जोर दिया है।  जबकि पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष विधेयक को जल्द पारित कराने की आवश्यकता है।

नायडू ने बताया कि सरकार जीएसटी के अलावा सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर अध्यादेश की जगह लेने वाले तीन विधेयकों समेत शत्रु संपत्ति कानून में संशोधन संबंधी विधेयक को भी पारित कराने पर जोर देगी।

उन्होंने कहा कि 53 विधेयक लंबित हैं जिसमें से 11 लोकसभा में और 45 राज्यसभा में लंबित हैं। उन्होंने मंत्रालयों से कम से कम 25 नए विधेयक लाने को भी कहा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed