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अनुच्छेद 370 : लोगों को जागरूक करने मोदी कैबिनेट दोबारा जाएगी कश्मीर, मार्च में शुरू होगा दौरा
Fri, 17 Jan 2020 05:08 PM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Fri, 17 Jan 2020 05:08 PM IST
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PM Modi
- फोटो : ANI (file photo)
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केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने के बाद अब इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में लोगों को बताने के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रही है। जानकारी के मुताबिक मोदी कैबिनेट के सभी मंत्री दोबारा जम्मू-कश्मीर जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल का दूसरा दौरा मार्च महीने में होगा। इस दौरे में मंत्रियों का पूरा फोकस सिर्फ कश्मीर पर होगा।
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बुधवार को बताया गया था कि पहले दौरे में 36 केंद्रीय मंत्री कश्मीर जाएंगे। मंत्रियों का पहला दौरा 18 से 25 जनवरी तक होगा। बताया जा रहा है कि इस बार के दौरे में जाने वाले मंत्री कश्मीर में केवल आठ जगहों पर ही जाएंगे। इस बार मौसम खराब और ग्यारह हजार गांवों में पंचायत चुनाव के चलते सभी मंत्री कश्मीर नहीं जा पाएंगे। पंचायत चुनाव 28 फरवरी तक खत्म हो रहा है। इसके बाद मार्च में मोदी मंत्रिमंडल का दूसरा दौरा होगा।
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बता दें कि पहले दौरै में कुल 36 मंत्री शामिल होंगे और इनका दौरा 18 से 25 जनवरी तक होगा। मंत्रियों के जम्मू कश्मीर यात्रा कार्यक्रम को 17 जनवरी को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की एक बैठक में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। यह यात्रा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की एक पहल है और मंत्रालय इसमें समन्वय कर रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के 19 जनवरी को केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर की यात्रा किए जाने की उम्मीद है।
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पहले दौरे में केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, श्रीपद नाइक, गिरिराज सिंह समेत तमाम मंत्री होंगे। ये मंत्री राज्य में दो दिन, तीन दिन कुछ मंत्री तीन से अधिक दिन तक रहकर राज्य के लोगों, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे।
मंत्री सुरक्षा अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलेंगे। सबका हालचाल जानने के साथ-साथ दु:ख दर्द का भी साझा करेंगे। केन्द्र सरकार के एक केन्द्रीय मंत्री का कहना है कि इससे सभी मंत्री न केवल राज्य की ताजा स्थिति से अवगत होंगे, बल्कि राज्य के उत्तरोत्तर विकास में अपने विभाग की भूमिका को भी दिशा देंगे। ताकि राज्य के लोगों, युवाओं समेत अन्य में विश्वास बहाली के साथ-साथ देश के विकास की मुख्यधारा में तेजी से शामिल होने की इच्छाशक्ति को मजबूती दी जा सके।