विधायकों का कामकाज जानने में छूट रहे पसीने

आरटीआई पर काम करने वाली संस्था कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (सीएचआरआई) ने चुनावी राज्यों  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट को उन दर्जन बिन्दुओं के आधार पर तैयार किया गया है जिनकी जानकारी लोकसभा और राज्यसभा की वेबसाइट्स पर आसानी से मिल जाते हैं। इसके इतर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने भी एक आदेश दिया था कि आरटीआई की धारा 4 (1) (बी) के तहत इनकी जानकारी हर हाल में वेबसाइट्स पर सार्वजनिक करनी चाहिए।

सीएचआरआई के सदस्य वेंकटेश नायक ने बताया पांच राज्यों के किसी भी विधानसभा की वेबसाइट्स पर विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा नहीं है। वहीं आरटीआई के जरिए सांसदों की नवीनतम संपत्ति जानकारी बेहद आसानी से मिल सकती है और संसद की वेबसाइट्स पर इन आरटीआई के जवाब को कोई भी व्यक्ति आसानी से देख सकता है। इसके अलावा विधायक निधि का खर्च, विधानसभा में उपस्थिति और गठित विधायक समिति की रिपोर्ट, विधानसभा के पटल पर रखे दस्तावेजों का ब्यौरा और आरटीआई की धारा 4 (1) (बी) के तहत दी जाने सभी 17 बिन्दुओं की जानकारी इन पांच चुनावी राज्यों के विधानसभा की वेबसाइट्स से पूरी तरह से नदारद है। इसके अलावा आरटीआई आवेदनों का ब्यौरा और जनसूचना अधिकारी का नाम, पता की जानकारी गोवा विधानसभा को छोड़कर  उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर विधानसभा की वेबसाइट पर नहीं दी गई है।