कौन सा शहर हुआ कितना स्मार्ट, सरकार जारी करेगी रैंकिंग
केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों की लिस्ट जारी करने जा रही है। इसमें करीब 40 शहर शामिल होंगे। इसके साथ ही मिशन सभी 100 शहरों में लांच हो जायेगा। वहीं, पहले से लिस्ट में शामिल 60 शहरों के लिये करीब 1.34 लाख करोड़ रुपये के निवेश को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है।
अलग-अलग स्तरों पर इन शहरों में प्रोजेक्ट पर काम भी हो रहा है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने मंगलवार को इसकी जानकारी मीडिया को दी।
वेंकैया नायडू ने बताया कि देश को तेजी से होता शहरीकरण शहरी विकास के लिये बड़ी चुनौती है। एक अनुमान के अनुसार 2011 की तुलना में 2050 तक देश की शहरी आबादी दो गुना हो जायेगी। लेकिन पहले की सरकारों के शहरीकरण से पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान पर संजीदगी से काम नहीं किया। लिहाजा नियोजित शहरी विकास आज की बड़ी चुनौती बना हुआ है।
नायडू के मुताबिक, मौजूदा सरकार इस चुनौती को एक अवसर की तरह देख रही है। केंद्र की सरकार बनने के बाद तीन साल पहले मिशन मोड में कई योजनाएं लांच की गयी है। वहीं, राज्यों व स्थानीय निकायों के वित्तीय सबलीकरण पर भी काम किया है।
स्मार्ट शहरों के लिस्ट 23 जून को जारी की जायेगी
नायडू ने बताया कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने दस सालों में शहरी विकास पर जितना प्रति व्यक्ति निवेश मंजूर किया, उसका 315 फीसदी ज्यादा बीते सालों में हुआ है। वहीं, तुलनात्मक रूप से इस बीच करीब 350 फीसदी ज्यादा निवेश को मंजूदी दी गयी।
वेंकैया नायडू ने बताया कि पहली बार 500 शहरों के बुनियादी सुविधाओं में विकास के लिये नियोजित तरीके से काम किया गया। बल्कि, 100 शहरों के साथ स्मार्ट सिटी मिशन भी लांच किया गया। इसमें में 60 शहरों को प्रतिस्पर्धा के आधार पर मिशन में शामिल कर लिया गया है। इन शहरों में निवेश के लिये सरकार ने 1.34 लाख करोड़ रुपये की मंजूरी भी दे दी है। इनमें से 34000 करोड़ रुपये की करीब 800 परियोजनायें क्रियान्वयन अलग-अलग चरणों में है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि स्मार्ट शहरों के लिस्ट 23 जून को जारी की जायेगी। इसके लिये जरूरी औपचारिकतायें पूरी कर ली गयी हैं। इससे मिशन का दायरा 100 शहरों तक पहुंच जायेगा। इनके परिणाम के आकलन के बाद फिर नए सिरे को स्मार्ट बनाने के लिये शहरों में प्रतिस्पर्धा करायी जायेगी।
