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MBBS-MD की बढ़ेंगी सीटें: राज्यों से मांगे गए प्रस्ताव; UP ने मांगा बड़ा हेल्थ पैकेज, किन राज्यों में नए एम्स?
सार
केंद्र सरकार देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यों से एमबीबीएस और एमडी सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव मांगे हैं। कई राज्यों ने नए एम्स, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मांग भी उठाई है।
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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की बैठक
- फोटो : X @JPNadda
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देश में डॉक्टरों की कमी दूर करने और मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने की दिशा में केंद्र सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एमबीबीएस और एमडी सीटें बढ़ाने के प्रस्ताव जल्द भेजने को कहा है। भारत में फिलहाल करीब 7.5 लाख पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टर सक्रिय रूप से सेवाएं दे रहे हैं, जबकि आबादी के हिसाब से डॉक्टरों की जरूरत लगातार बढ़ रही है।
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अभी देश में कितनी हैं एमबीबीएस सीटें?
देश में वर्तमान में 780 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1.18 लाख एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन हर वर्ष लाखों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं। सरकार का मानना है कि सीटें बढ़ने से डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
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उत्तर प्रदेश ने मांगा बड़ा हेल्थ पैकेज
इस बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में आबादी के अनुपात में एनएचएम का बजट बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए और नर्सिंग शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। कई राज्यों ने अपने यहां नए एम्स, सरकारी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मांग भी केंद्र के सामने रखी।
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अभी देश में कितनी हैं एमबीबीएस सीटें?
देश में वर्तमान में 780 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 1.18 लाख एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन हर वर्ष लाखों छात्र मेडिकल शिक्षा के लिए आवेदन करते हैं। सरकार का मानना है कि सीटें बढ़ने से डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी।
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इस बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में आबादी के अनुपात में एनएचएम का बजट बढ़ाया जाए, स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाए और नर्सिंग शिक्षा के विस्तार को प्राथमिकता दी जाए। कई राज्यों ने अपने यहां नए एम्स, सरकारी मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और रिसर्च सेंटर स्थापित करने की मांग भी केंद्र के सामने रखी।
