SC: शाही ईदगाह विवाद में 15 जनवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, HC ने मस्जिद समिति की याचिका की थी खारिज

पिछले साल 9 दिसंबर को मामले में अंतिम सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पिछले साल 9 दिसंबर को मामले में अंतिम सुनवाई शुरू की और सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार यह मामला 15 जनवरी को पीठ के समक्ष आने वाला है। हिंदू पक्षों में से एक, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता बरुण सिन्हा ने किया था, ने तर्क दिया था कि मस्जिद समिति विवाद पर एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मस्जिद समिति की याचिका वर्तमान चरण में शीर्ष अदालत में सुनवाई योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट के वकीलों ने क्या दिया तर्क
वकील ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों का हवाला दिया और तर्क दिया, 'इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियमों के अध्याय 8 के मद्देनजर, उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष एक विशेष अपील स्वीकार्य होगी।' उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में अपील 'उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश के खिलाफ स्वीकार्य नहीं है' और उच्च न्यायालय में एक अंतर-न्यायालय अपील दायर की जानी चाहिए थी। इसलिए वकील ने याचिका को खारिज करने की मांग की। पिछले साल 29 नवंबर को, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। सीजेआई ने कहा, 'हम इस पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। हम इस पर 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे सुनवाई करेंगे... हमें तय करना है कि कानूनी स्थिति क्या है'।

एक अंतर-न्यायालय अपील की जा सकती है- सुप्रीम कोर्ट
पीठ की ओर से बोलते हुए, सीजेआई ने प्रथम दृष्टया महसूस किया कि एकल न्यायाधीश पीठ के उच्च न्यायालय के 1 अगस्त के आदेश के खिलाफ एक अंतर-न्यायालय अपील की जा सकती है। पीठ ने कहा, 'हम निश्चित रूप से आपको बहस करने का अवसर देंगे।' मस्जिद समिति ने कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और उससे सटी मस्जिद के विवाद पर हिंदू वादियों की तरफ से दायर किए गए मुकदमों ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन किया है और इसलिए वे विचारणीय नहीं हैं।

1991 का अधिनियम देश की स्वतंत्रता के दिन मौजूद किसी भी मंदिर के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है। हालांकि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। हिंदू पक्ष की तरफ से दायर किए गए मामलों में औरंगजेब-युग की मस्जिद को 'हटाने' की मांग की गई है, उनका दावा है कि यह एक मंदिर के विध्वंस के बाद वहां बनाई गई थी।

या तो यह स्थान मंदिर है या मस्जिद- हाईकोर्ट
हाई कोर्ट ने कहा कि 1991 के अधिनियम में 'धार्मिक चरित्र' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और 'विवादित' स्थान का दोहरा धार्मिक चरित्र नहीं हो सकता है - एक मंदिर और एक मस्जिद, जो एक ही समय में 'एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। उच्च न्यायालय ने कहा, 'या तो यह स्थान मंदिर है या मस्जिद। इसलिए, मुझे लगता है कि विवादित स्थान का धार्मिक चरित्र, जैसा कि 15 अगस्त, 1947 को था, दोनों पक्षों की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों से निर्धारित किया जाना चाहिए'।