{"_id":"653f7a926cd9b917ea042263","slug":"maratha-quota-cm-shinde-said-appoint-panel-to-advise-on-approaching-supreme-court-2023-10-30","type":"story","status":"publish","title_hn":"Maratha Quota: सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सलाहकार समिति का गठन करेगी सरकार, जानिए क्या बोले सीएम शिंदे","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Maratha Quota: सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए सलाहकार समिति का गठन करेगी सरकार, जानिए क्या बोले सीएम शिंदे
Mon, 30 Oct 2023 03:22 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: नितिन गौतम
Updated Mon, 30 Oct 2023 03:22 PM IST
सार
सीएम ने कहा कि 'वह इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहते कि पिछली सरकारें क्यों राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने में असफल रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।'
विज्ञापन
एकनाथ शिंदे
- फोटो : Social Media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferred
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को कहा कि उनकी एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करेगी। यह समिति मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुधारात्मक याचिका दायर करने के मामले में सरकार को सलाह देगी। बता दें कि महाराष्ट्र में इन दिनों मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। मराठा समुदाय ओबीसी वर्ग में सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है।
क्या बोले सीएम शिंदे
सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बता दें कि मनोज जारांगे बीती 25 अक्तूबर से जालना जिले में स्थित अपने पैतृक गांव अंतरावाली साराती में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। इस समिति में तीन रिटायर्ड जजों को शामिल किया जाएगा। यह समिति सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील के मुद्दे पर सलाह देगी।' सीएम ने कहा कि 'वह इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहते कि पिछली सरकारें क्यों राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने में असफल रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।'
विज्ञापन
हिंसक हुआ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन
महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही रिटायर्ड जज संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हुई है। यह समिति मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति मंगलवार को अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं राज्य में सोमवार को मराठा आंदोलन हिंसक हो गया। बीड जिले में गुस्साए लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।
विज्ञापन
क्या बोले सीएम शिंदे
सामाजिक कार्यकर्ता मनोज जारांगे द्वारा मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करने के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। बता दें कि मनोज जारांगे बीती 25 अक्तूबर से जालना जिले में स्थित अपने पैतृक गांव अंतरावाली साराती में भूख हड़ताल कर रहे हैं। सीएम शिंदे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'एक विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। इस समिति में तीन रिटायर्ड जजों को शामिल किया जाएगा। यह समिति सरकार को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अपील के मुद्दे पर सलाह देगी।' सीएम ने कहा कि 'वह इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहते कि पिछली सरकारें क्यों राज्य में मराठा आरक्षण लागू करने में असफल रहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी।'
विज्ञापन
#WATCH | Beed, Maharashtra: Maratha reservation agitators vandalised and set the residence of NCP MLA Prakash Solanke on fire. pic.twitter.com/8uAfmGbNCI
— ANI (@ANI) October 30, 2023
विज्ञापन
हिंसक हुआ महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन
महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही रिटायर्ड जज संदीप शिंदे की अध्यक्षता में एक समिति बनाई हुई है। यह समिति मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने के मुद्दे पर अपनी रिपोर्ट देगी। यह समिति मंगलवार को अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं राज्य में सोमवार को मराठा आंदोलन हिंसक हो गया। बीड जिले में गुस्साए लोगों ने एनसीपी विधायक प्रकाश सोलंके के घर में तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी। गनीमत रही कि घटना में कोई घायल नहीं हुआ है।
