मणिपुर का करांग बना पहला कैशलेस द्वीप, उपलब्धि पाने वाले अधिकारियों को PM ने किया सम्मानित 

करांग द्वीप एक दूरदराज और पिछड़ा इलाका है जो लंबे समय से उग्रवाद के कारण बिशनपुर जिले से कटा हुआ है। यहां प्रशासनिक अधिकारियों ने कैशलेस लेनदेन के अलावा वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और केंद्र की अन्य प्राथमिकता वाली योजनाएं लागू करने में अहम भूमिका निभाई है। पुरस्कार पाने वाले अधिकारियों के प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है कि अधिकारियों ने यहां डिजिटल भुगतान का प्रशिक्षण पाने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की और पांच पीओएस मशीनें स्थापित की। 

प्रशस्ति पत्र के मुताबिक, समाज में डिजिटल लेनदेन के फायदे बताने के लिए स्वयं सहायता समूहों और युवा क्लबों को जोड़ा गया। वहीं, आधार एनरॉलमेंट और बैंक खाते खुलवाने के लिए भी यहां कई कार्यक्रम चलाए गए। लोगों को डिजिटल भुगतान के प्रति जागरूक करने के लिए एक ऑनलाइन चैनल शुरू किया गया। इसके अलावा सोशल मीडिया की मदद भी ली गई। नतीजतन, यहां 92 फीसदी बैंक खाते मोबाइल और 70 फीसदी बैंक खाते आधार के साथ जोड़े गए। पिछले 20 महीने के दौरान बिजली बिल का डिजिटल भुगतान 78 फीसदी से बढ़कर 97 फीसदी हो गया। 

प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए जिले के उपायुक्त को पुरस्कृत किया। इसके अलावा दमन और हरियाणा के सोनीपत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को लोकप्रिय बनाने वाले अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इनोवेशन के लिए बांका जिले के प्रशासनिक अधिकारी को पुरस्कृत किया गया। हिमाचल के कांगड़ा और मध्य प्रदेश के नीमच को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए पुरस्कृत किया गया।