हिंसा से उबरे मणिपुर में राहत: दिसंबर तक बंद होंगे सभी शिविर, तीन चरणों में होगी विस्थापितों की घर वापसी

तीन चरणों में होगी विस्थापितों की वापसी
मामले में मुख्य सचिव ने आगे बताया कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय (एसएचए) के साथ मिलकर यह योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि पहले चरण में वे लोग लौटेंगे जो तुरंत वापस जा सकते हैं। यह प्रक्रिया जुलाई से शुरू हो गई है और अब तक राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या 62,000 से घटकर 57,000 हो गई है। वहीं दूसरा चरण अक्तूबर में और तीसरा व अंतिम चरण दिसंबर में होगा। इतना ही नहीं चुराचांदपुर और कांगपोकपी जिलों का मूल्यांकन पहले ही किया जा चुका है।

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आर्थिक सहायता का एलान
इसके साथ ही जिन लोगों के घर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं, उन्हें ₹3.03 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सिंह ने बताया कि लगभग 7,000 लोग ऐसे भी हैं जिनके घर दो साल की उपेक्षा में जर्जर हो गए हैं, उन्हें भी कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि, उन्होंने माना कि 8,000 से 10,000 लोग अब भी अपने पुराने घरों में नहीं लौट सकेंगे, खासकर मोरेह, चुराचांदपुर और कांगपोकपी जैसे क्षेत्रों के लोग। इन्हें रखने के लिए प्री-फैब्रिकेटेड घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें 1,000 नए यूनिट्स का निर्माण जारी है।

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समुदायों के बीच आवाजाही फिर से शुरू होने के संकेत
इसके अलावा मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार और समाजिक संगठनों के बीच बातचीत से हालात सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग खेतों में काम कर रहे हैं, पानी भी साझा कर रहे हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है। कुछ छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन स्थिति सामान्य हो रही है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इंफाल में नया सिविल सचिवालय और दिल्ली-कोलकाता में मणिपुर भवन बनकर तैयार हैं और इन्हें जल्द उद्घाटन के लिए तैयार किया जा रहा है।