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Delhi Police Recruitment: दिल्ली पुलिस भर्ती में OBC आरक्षण की कमी, मणिकम टैगोर ने अमित शाह से मांगा जवाब

Sat, 27 Sep 2025 11:24 AM IST
पवन पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sat, 27 Sep 2025 11:24 AM IST
सार

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी आरक्षण में हुई कमी पर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने इसे संविधान और आरक्षण नीति का उल्लंघन बताया और कहा कि यह ओबीसी युवाओं के साथ अन्याय है, जिससे उनकी सरकारी तंत्र पर आस्था कमजोर हो रही है।

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Manickam Tagore seeks clarification from Amit Shah over OBC quota 'deficit' in Delhi Police recruitment
अमित शाह और मणिकम टैगोर - फोटो : ANI

विस्तार

कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस भर्ती में ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के आरक्षित पदों में कमी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता ने अपने पत्र में कहा कि सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार किसी भी भर्ती में 27% पद ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होने चाहिए। 
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दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए निकलीं भर्तियां
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (एक्जीक्यूटिव) भर्ती के तहत कुल 7,565 पद निकाले गए हैं। इसमें 27% आरक्षण के हिसाब से 2,043 पद ओबीसी को मिलने चाहिए थे, लेकिन भर्ती अधिसूचना में केवल 1,608 पद ही ओबीसी के लिए तय किए गए हैं। इस तरह 435 पदों की कमी है।
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'यह संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण नीति का उल्लंघन'
उन्होंने इसे संवैधानिक प्रावधान और आरक्षण नीति का उल्लंघन बताया। कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने आगे कहा कि यह मामला केवल संख्याओं का नहीं, बल्कि न्याय, समानता और लाखों ओबीसी युवाओं के भविष्य से जुड़ा है। उन्होंने गृहमंत्री से तीन मुख्य सवालों के जवाब मांगे हैं।
  1. 435 ओबीसी आरक्षित पदों को क्यों घटाया गया?
  2. 27% आरक्षण का पालन क्यों नहीं किया गया?
  3. इस गलती को सुधारने के लिए सरकार कब कदम उठाएगी?

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केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने केंद्र सरकार से तुरंत दखल देने की मांग की और कहा कि इस मुद्दे ने ओबीसी समुदाय का भर्ती प्रक्रिया और सरकार पर से भरोसा हिला दिया है। उन्होंने कहा, 'यह सिर्फ भर्ती की बात नहीं है, बल्कि न्याय और समान अवसर की बात है। सरकार को तुरंत कदम उठाकर युवाओं का विश्वास बहाल करना चाहिए।'
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