Maharashtra: सावरकर सदन पर हाईकोर्ट ने पूछा सरकार का रुख; पुणे में RGZP में पांच दिन में 14 हिरणों की मौत

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ को एक सरकारी वकील ने सूचित किया कि एमएचसीसी को एक नयी सिफारिश करनी होगी। इसके बाद अदालत ने इसके पीछे के कारण पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा, 'पहले की सिफारिश में क्या दिक्कत है? एमएचसीसी ने सिफ़ारिश की थी, इसलिए बीएमसी ने आपको (सरकार को) पत्र लिखकर इसे ग्रेड दो धरोहर संरचना घोषित करने के लिए कहा।'

पीठ ने सरकार और बीएमसी को अपने हलफ़नामे दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त के लिए निर्धारित कर दी। पंकज के. फडनीस के नेतृत्व वाले एक हिंदू संगठन, अभिनव भारत कांग्रेस द्वारा दायर एक जनहित याचिका में इस इमारत के लिए धरोहर संरक्षण का अनुरोध किया गया था। दादर के शिवाजी पार्क क्षेत्र में स्थित सावरकर सदन, कभी हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर का निवास स्थान हुआ करता था। इस जनहित याचिका में राज्य सरकार से 2012 में इस इमारत को मुंबई की आधिकारिक धरोहर सूची में शामिल करने की सिफ़ारिश पर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ता ने इस बात पर जोर दिया कि सिफारिश के बावजूद, शहरी विकास विभाग एक दशक से भी ज्यादा समय से कोई कार्रवाई करने में विफल रहा है।

पार्टी नेतृत्व से प्रकाश महाजन नाराज
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने पार्टी नेतृत्व से नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि जब केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उन्हें धमकी दी, तो पार्टी ने उनका समर्थन नहीं किया। महाजन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सुरक्षा की मांग की थी, क्योंकि राणे के समर्थकों ने उन्हें गाली-गलौच की थी। यह विवाद तब शुरू हुआ जब महाजन ने राणे के बेटे नितेश राणे पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। महाजन ने कहा कि अब वह राज ठाकरे से तब तक नहीं मिलेंगे, जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता।