Maharashtra Cabinet: महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार 14 को, अजित ने की पुष्टि; पीएम मोदी से मिले सीएम फडणवीस

महाराष्ट्र के परभणी शहर में हुई हिंसा पर उन्होंने कहा कि कल रात से स्थिति नियंत्रण में है। वहां कानून-व्यवस्था ठीक है। अमित शाह से मुलाकात पर विस्तार से बताते हुए पवार ने कहा कि उन्होंने कहा कि उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में चार गुना वृद्धि की गई, लेकिन एमएसपी में वृद्धि नहीं की गई। इसलिए मैंने उनसे गन्ने का एमएसपी बढ़ाने का अनुरोध किया है।

इस बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मेरे और अजित पवार के दिल्ली आने के बारे में बहुत सी खबरें चलाई हैं कि यह मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित है। मैंने उन्हें देखा है, लेकिन मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं पार्टी से संबंधित बैठकों में आया हूं और अजित पवार भी कुछ जरूरी मुद्दों पर बैठक के लिए आए हैं। यह उनका काम है। इसलिए इन बातों पर ज्यादा अटकलें लगाने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी में संसदीय बोर्ड और हमारा वरिष्ठ नेतृत्व फैसले लेता है। जहां तक भाजपा कोटे से मंत्री बनाने की बात है, तो हम इस पर फैसला लेंगे। इसी तरह एनसीपी और शिवसेना अपने स्तर पर अपने मंत्रियों के नाम तय करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार का फॉर्मूला पहले से तय है। आपको जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी।

फडणवीस ने उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात 
वह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से भी मिले। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर फडणवीस और धनखड़ की मुलाकात की तस्वीर साझा की। 

ऐसा रहा चुनावी परिणाम
महायुति गठबंधन को राज्य विधानसभा चुनावों में 288 सीटों में से 230 सीटें मिलीं थीं। इसके बाद 5 दिसंबर को फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद और एकनाथ शिंदे-एनसीपी नेता अजित पवार ने उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 43 मंत्री हो सकते हैं।

कैबिनेट विस्तार को लेकर एक भाजपा नेता ने बताया कि शिवसेना को गृह विभाग नहीं मिलेगा। उन्हें राजस्व विभाग भी आवंटित नहीं किया जाएगा। बातचीत में देरी की वजह पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि महायुति के सहयोगी भाजपा, शिवसेना और एनसीपी में बातचीत जारी है। जल्द ही सभी की सहमति के साथ अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

नाम न बताने की शर्त पर नेता ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार 14 दिसंबर तक होने की संभावना है। शिवसेना को गृह विभाग आवंटित किए जाने की संभावना नहीं है। शिवसेना को शहरी विकास विभाग मिल सकता है। शिवसेना को राजस्व विभाग भी नहीं मिलने जा रहा। उन्होंने बताया कि भाजपा को मुख्यमंत्री पद सहित 21 से 22 मंत्री पद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा चार से पांच मंत्री पद खाली रखे जा सकते हैं।