Madras High Court: डीएमके मंत्री के खिलाफ हाईकोर्ट ने शुरू किया पुनरीक्षण मामला, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला

 
अब तक, अदालत ने डीएमके मंत्रियों के पोनमुडी, थंगम थेनारासु और केकेएसएसआर रामचंद्रन के खिलाफ इसी तरह के मामलों को अपने पास ले लिया है। सीआरपीसी की धारा 397 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए, न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने पेरियासामी के खिलाफ आपराधिक पुनरीक्षण मामला स्वयं शुरू किया और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया, जिसे 12 अक्तूबर तक वापस किया जाना था।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पेरियासामी ने कथित तौर पर तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड की जमीन को "त्रुटिहीन ईमानदार सरकारी सेवक कोटा" के तहत एक गणेशन को आवंटित करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया था, जब मंत्री के पास 2008 में हाउसिंग पोर्टफोलियो था।

न्यायाधीश ने तथ्यों और घटनाओं के क्रम को बताते हुए कहा कि 21 फरवरी, 2023 को एक याचिका दायर की गई थी। अगली सुनवाई पर विशेष लोक अभियोजक ने अपना जवाब दाखिल किया और तीसरी सुनवाई पर आदेश सुरक्षित रख लिया गया।

17 मार्च को, विशेष अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली और पेरियासामी को इस आधार पर मामले से बरी कर दिया कि स्पीकर द्वारा दी गई मंजूरी अमान्य थी क्योंकि सक्षम प्राधिकारी राज्यपाल थे, स्पीकर नहीं।