लोकसभा शीतकालीन सत्र: सवाल-जवाब के लिए मंत्रालयों को पांच समूह में बांटा, ऑनलाइन पोर्टल से भी भेजे जाएंगे सवाल
लोकसभा सचिवालय ने संसद के शीतकालीन सत्र (1-19 दिसंबर) के लिए सवाल-जवाब का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया है। सांसद 8 नवंबर से ऑनलाइन सवाल भेज रहे हैं ताकि सत्र पेपरलेस रहे। मंत्रालयों को पांच समूहों में बांटा गया है, जो तय तारीखों पर जवाब देंगे। सवालों की प्राथमिकता तय करने के लिए बैलेट प्रक्रिया 13 नवंबर से शुरू होगी।
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Add as a preferredलोकसभा सचिवालय ने रविवार को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के लिए सांसदों के सवाल-जवाब का अस्थायी कार्यक्रम जारी किया। सचिवालय के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को पांच समूहों में बांटा गया है। हर समूह को तय तारीखों पर सांसदों के सवालों के जवाब देने होंगे। शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी।
सचिवालय ने बताया कि 8 नवंबर से सांसद अपने सवाल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भेज रहे हैं, ताकि संसद पूरी तरह पेपरलेस रहे। ग्रुप ए में कॉरपोरेट अफेयर्स, संस्कृति, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, कौशल विकास, पर्यटन और खेल जैसे विभाग शामिल हैं। इन विभागों से संबंधित सवालों के जवाब 1, 8 और 15 दिसंबर को दिए जाएंगे। इसके लिए सवाल भेजने की आखिरी तारीख 13, 20 और 27 नवंबर तय की गई है।
ग्रुप बी में क्या-क्या?
ग्रुप बी में कृषि, वाणिज्य, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, वस्त्र आदि विभाग हैं, जो 2, 9 और 16 दिसंबर को सवालों के जवाब देंगे। ग्रुप सी में प्रधानमंत्री कार्यालय, अंतरिक्ष, रेल, सूचना तकनीक, खनन, अल्पसंख्यक मामले और विज्ञान से जुड़े विभाग शामिल हैं। इनके जवाब 3, 10 और 17 दिसंबर को दिए जाएंगे। ग्रुप डी और ग्रुप ई को क्रमशः 4, 11 और 18 दिसंबर, व 5, 12 और 19 दिसंबर की तारीखें मिली हैं। सचिवालय ने बताया कि सवालों की प्राथमिकता तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया (बैलेट) 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी।
लॉटरी से सवालों की प्राथमिकता होगी तय
सचिवालय ने बताया कि सवालों की प्राथमिकता तय करने के लिए लॉटरी प्रक्रिया (बैलेट) 13 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। हर सत्र की तरह, सांसदों को सरकार से तारांकित (मौखिक जवाब वाले) और अतारांकित (लिखित जवाब वाले) सवाल पूछने का अधिकार होगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सत्र की अस्थायी सूची जारी की थी। उन्होंने बताया कि 5 और 19 दिसंबर को निजी विधेयक, जबकि 12 दिसंबर को निजी प्रस्ताव पेश किए जाएंगे।
