संसद Live: राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का हंगामा, रामगोपाल बोले- यूपी में जंगलराज
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राज्यसभा में गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाने वाले अतंरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 15-1 के वोट से आईसीजे ने भारत के दावे को सही ठहराया है कि पाकिस्तान कई मामलों में विएना कन्वेंशन का उल्लंघन कर रहा है। आईसीजे ने निर्देश दिया है कि पाकिस्तान जाधव को उनके अधिकारों के बारे में और अधिक देरी किए बिना सूचित करने और भारतीय वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को वियना कन्वेंशन के अनुसार उन तक पहुंच प्रदान करने के लिए बाध्य है।
इसके अलावा आज राज्यसभा में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नई दिल्ली को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्तता केंद्र बनाने वाले विधेयक को सदन में चर्चा के लिए रखेंगे। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संबंधी विधेयक भी राज्यसभा में पेश होगा। लोकसभा में वित्त विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में इस विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी।
बीएसएनएल की खस्ताहाली पर उठा सवाल
राज्यसभा में बीएसएनएल की खस्ताहाली और खराब मोबाइल नेटवर्क से संबंधित सवाल पूछे गए। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि सरकारी दूरसंचार कंपनी के न तो नेटवर्क आते हैं और न ही इसका वाई-फाई काम करता है। वह खुद इससे परेशान हैं। भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने पहाड़ी इलाकों में बीएसएनएल की कनेक्टिविटी से जुड़ा सवाल पूछते हुए उत्तराखंड के कुछ इलाकों में नेटवर्क की दिक्कत बताई। इनके जवाब में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि वह कंपनी को और मजबूती देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण पीएसयू है।
कार्यवाही स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही 2.10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा जारी है।
सपा सांसदों ने किया हंगामा
उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति के 10 लोगों की मौत को लेकर सपा सांसदों ने राज्यसभा में हंगामा किया। उन्होंने वेल में आकर नारेबाजी की। जिसके बाद उच्च सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। लोकसभा में प्रश्न काल खत्म हो चुका है।
यूपी में जारी है जंगलराज
राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगलराज चल रहा है। कल 10 अनुसूचित जाति के लोगों को मार दिया गया। इसे लेकर सदन में हंगामा होने लगा और सरकार की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि राज्यों का मुद्दा सदन में नहीं उठाया जा सकता। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कर्नाटक पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि सभापति को इसपर पक्ष करना चाहिए क्योंकि इस फैसले से संविधान के नियमों को तोड़ा गया है। हालांकि सभापति ने उन्हें इस मुद्दे को उठाने की मंजूरी नहीं दी।
