लोकसभा में 245 अप्रचलित कानून रद्द करने वाले दो विधेयक पारित

विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले के कई पुराने और अप्रासंगिक कानून औपनिवेशिक विरासत के दुर्भाग्यपूर्ण अंग हैं और उन्हें रद्द करना प्रगतिशील कदम है। यह सरकार के सुधार समर्थक दृष्टिकोण का प्रमाण है। वे लोकसभा में इन विधेयकों पर बहस का जवाब दे रहे थे। सरकार ने जिन कानूनों को रद्द किया है उनमें हैकनी कैरेज एक्ट, 1879 भी शामिल है जिसके अनुसार बिना लाइसेंस के घोड़ागाड़ी को किराए पर चलाने पर 50 रुपये तक की पेनाल्टी वसूली जा सकती है। 

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ऐसे घोड़ागाड़ी के चालक के लिए इस कानून में तमाम शर्तें हैं जिनके उल्लंघन पर वह दंड का भागी हो सकता है। ऐसा ही एक और कानून रद्द किया गया है जिसे गंगा टोल्स एक्ट, 1876 के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार गंगा में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बिहार के दिनापुर तक नौवहन के रास्ते में रुकावट पैदा करने वालों को एक महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।