कांग्रेस पार्टी के घोषणा-पत्र का पिटारा खुलने को तैयार, निकलेंगी कुछ ऐसी सौगातें
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कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार हो गया है। सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति (सीडब्ल्यूसी) ने इसके अंतिम प्रारूप को अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि अब दो-तीन दिन के भीतर यह घोषणा पत्र जारी किया जा सकता है। इसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई सौग़ातें देखने को मिलेंगी। मुस्लिम महिलाओं के लिए एनडीए भाजपा सरकार द्वारा बनाय गया ट्रिपल तलाक कानून खत्म किया जाएगा।
किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए विभिन्न राज्यों में विश्व मार्केट सेंटर खोले जाएंगे। राजीव गांधी रिसर्च फेलोशिप का दायरा बढ़ाकर इसे ग्रामीण परिवेश तक ले जाने की योजना है। मॉब लिचिंग जैसी घटनाएं रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी सख्त कानून लाने पर विचार कर रही है।
बता दें कि मुसलमानों के बीच ट्रिपल तलाक कानून एक बड़ा मुद्दा रहा है। भाजपा ने इसके जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र तैयार करने के लिए मुस्लिम समुदाय से ट्रिपल तलाक पर जो सुझाव लिए हैं, उनमें सामने आया है कि अधिकांश लोग इस कानून से नाराज हैं। घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी के एक सदस्य का कहना है कि ट्रिपल तलाक कानून में कई तरह की कमियां हैं।
पिछले दिनों एक अल्पसंख्यक सम्मेलन में राहुल गांधी की मौजूदगी में यह एलान किया गया था कि पार्टी 2019 में सत्ता में आती है तो इस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। देश में करीब 16 फीसद मुस्लिम वोटर हैं। 17 राज्यों में कई सीटों पर इनका खासा प्रभाव है। महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 फीसदी आरक्षण देने के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए भी विशेष प्रावधान किए जाएंगे।
घोषणा पत्र तैयार करने वाली कमेटी की एक महिला सदस्य का कहना है कि मौजूदा भाजपा सरकार ने कथित तौर से एनसीआरबी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2012 में निर्भया कांड के बाद महिला अपराधों की संख्या कम होने की बजाए बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के साथ होने वाले अपराध रोकने के लिए एक त्वरित कार्यबल गठित करने की योजना बनाई है।
किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिले, इसके लिए भी एक विस्तृत योजना तैयार की गई है। अभी तक हमारे देश में विश्व बाजार का अभाव है। बिचौलिये ही किसान से फसल खरीदकर उसे देश-विदेश की मंडियों तक पहुंचाते हैं। कांग्रेस पार्टी किसानों को खेती की विश्व स्तरीय तकनीक और बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष योजना पर काम कर रही है। इसके तहत हर राज्य में एक विश्व बाजार स्थापित किया जाएगा। साथ ही किसानों की फसल को उनके खेत से सीधे विश्व बाजार तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है।
आरबीआई पॉलिसी और मौजूदा जीएसटी प्रणाली में होंगे बदलाव
कांग्रेस पार्टी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन की सलाह पर आरबीआई को मजबूती प्रदान करने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। बता दें कि एनडीए-भाजपा सरकार के मौजूदा कार्यकाल के दौरान आरबीआई में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर खबरें आती रही हैं। आरबीआई के पास जमा फंड के इस्तेमाल को लेकर भी केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच लंबा विवाद चला है।
रघुराम राजन, पी चिदंबरम और दूसरे कई अर्थशास्त्रियों की मदद से एक दस्तावेज तैयार किया गया है। इसमें आरबीआई की नीतियों को पहले से कहीं ज्यादा सख्त बनाया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि मौजूदा सरकार ने इसके कई लचीले प्रावधानों का गलत फायदा उठाया है। इसके अलावा जीएसटी का वर्तमान ढांचा भी पूरी तरह बदल दिया जाएगा।
जन स्वास्थ्य को मिलेगा मूल अधिकार का दर्जा
कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो जन स्वास्थ्य को मूल अधिकार का दर्जा दिया जाएगा। जिस तरह से लोगों के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) और शिक्षा का अधिकार (आरटीई) है, उसी तरह उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ (आरटीएच) मिलेगा।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना में अनेक कमियां हैं। इसमें लोगों का फायदा कम, जबकि बीमा कंपनियों और प्राइवेट अस्पतालों की जमकर कमाई हो रही है। उन्होंने इसे निजी कंपनियों के लिए संजीवनी बताया है। छत्तीसगढ़ सरकार की जांच में सामने आया है कि 1,100 रुपये का प्रीमियम केवल 50,000 रुपये का बीमा कवर ही देता है। इस वजह से मरीजों को पीएमजेएवाई के तहत उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही।
पीएमजेएवाई के तहत जो बीमा मिलता है, उनमें कई सामान्य बीमारियों को नजरंदाज कर दिया गया है। इन बीमारियों में शुगर, हीमोग्लोबिन की नियमित जांच, हाई ब्लड प्रेशर का प्रारंभिक इलाज शामिल नहीं हैं। इन्हें पीएमजेएवाई के तहत कवर नहीं किया गया है।
जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आरटीएच के तहत संपूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लागू की जाएगी।जब स्वास्थ्य सुरक्षा एक मूल अधिकार बन जाएगा तो उक्त सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज संभव हो सकेगा। आशा, एएनएम और एमएमडब्ल्यू जैसे पदों के कामकाज का दायरा बढ़ेगा।
भारत में नई नौकरियों की वार्षिक मांग अनुमानित रूप से 1.2 करोड़ प्रतिवर्ष है, लेकिन नौकरियां उपलब्ध नहीं हैं। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि मोदी सरकार ने असंगठित क्षेत्र, खेती-बाड़ी और एमएसएमई को बर्बाद कर दिया, जहां 90 फीसदी नौकरियां निर्मित होती हैं।कांग्रेस पार्टी खेती-बाड़ी, असंगठित क्षेत्र और एमएसएमई को अपने नौकरी निर्माण के एजेंडे के केंद्र में रखेगी। इसके अलावा पूंजी, निवेश एवं उचित रियायतों द्वारा संगठित क्षेत्र के तीव्र विस्तार के लिए काम करेगी।
