Lok Sabha: आपराधिक कानूनों से जुड़े तीन विधेयक गृह मंत्री शाह ने लोकसभा में किए पेश, IPC-CRPC की लेंगे जगह

बता दें अमित शाह ने पिछले हफ्ते लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक कानून विधेयक पेश किए जो आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में पेश किए गए तीन बिलों को गृह मंत्री ने वापस ले लिया हैं। उन्होंने कहा कि बिल वापस ले लिए गए हैं और तीन नए बिल पेश किए गए हैं क्योंकि कुछ बदलाव किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि विधेयकों की स्थायी समिति द्वारा जांच की गई थी और आधिकारिक संशोधनों के साथ आने के बजाय, विधेयकों को फिर से लाने का निर्णय लिया गया। 

भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 का उद्देश्य आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। पहले के विधेयक 11 अगस्त को संसद लोकसभा में पेश किए गए थे, उन्हें स्थायी समिति को भेजा गया था

चर्चा पर रविशंकर प्रसाद ने कहा- नए युग के विधेयक
इन विधेयकों पर चर्चा पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधेयकों पर विचार विमर्श किया गया है। विधेयकों में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देने की भी सराहना की। यह प्रौद्योगिकी और सूचना का युग है। इस विधेयक में कई प्रावधान डिजिटल रिकॉर्ड, लैपटॉप के उपयोग को बढ़ावा देना सुनिश्चित करते हैं, नए प्रावधानों के तहत परीक्षण डिजिटल रूप से हो सकता है।