Lok Sabha: दिल्ली में 10 साल कम हो सकती है उम्र, केंद्रीय मंत्री बोले- वायु प्रदूषण से मौत का कोई आंकड़ा नहीं

36.29 लाख साइबर हमले साढ़े तीन साल में हुए देश पर
सरकार ने मंगलवार को बताया कि बीते साढ़े तीन साल में कुल 36.29 लाख साइबर हमले हुए। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने सीईआरटी-इन की रिपोर्ट के हवाले से बताया, 2019, 2020, 2021 और जून 2022 तक क्रमश 3,94,499, 11,58,208, 14,02,809 और 6,74,021 साइबर सुरक्षा घटनाएं सामने आईं।

मिश्र ने बताया, नई तरह के साइबर खतरों और इनसे निपटने के उपायों को लेकर अलर्ट एकत्र कर उनका विश्लेषण करने और विभिन्न सेक्टरों सेे साझा करने के लिए ऑटोमेटेड साइबर थ्रेट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म भी संचालित किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा में सीआईएसओ की भूमिका व जिम्मेदारियों पर दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

मंकीपॉक्स को लेकर सरकार सतर्क
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राज्यसभा में बताया कि सरकार सतर्क है और कई कदम उठा रही है। विदेश से आने वालों पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने पर ध्यान दे रही है।

एमएसपी समिति में विपक्ष बाधा : तोमर
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एमएसपी समिति के खिलाफ कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया। इस पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा ने नाम नहीं दिए, उनका स्थान अभी भी रिक्त है। तोमर ने कहा विपक्ष बाधा बन रहा है। समिति में सभी को सहभागिता दी गई है।

हंगामे से लगातार दूसरे दिन संसद ठप, विपक्ष के शोर-शराबे का कारण जीएसटी वृद्धि, अग्निपथ और महंगाई 
संसद के मानसून सत्र में विपक्ष की हंगामे की बारिश में दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार दूसरे दिन पूरी तरह से धुल गई। खाद्य-वस्तुओं पर पांच फीसदी जीएसटी, महंगाई, अग्निपथ योजना, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल उठाते हुए विपक्ष ने जम कर हंगामा किया। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।

लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच कर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी दलों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव स्वीकार कर अपने-अपने मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग की। इसके बाद सदनों की कार्यवाही दोपहर दो बजे फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी और तख्तियां लहराने से स्पीकर ओम बिरला बेहद नाराज हो गए। 

उन्होंने विपक्ष पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, आप सदन के बाहर किसानों और महंगाई की बात करते हैं, मगर सदन में चर्चा नहीं करना चाहते। बीते सत्र में भी आपने महंगाई पर चर्चा नहीं की। आज तब किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, तब भी विपक्ष हंगामा कर रहा है।

राज्यसभा में चर्चा के नोटिस को नामंजूर किए जाने को लेकर जमकर हंगामा किया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नियम 267 के तहत दिए सभी नोटिस खारिज कर दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि महंगाई पर चर्चा कराई जा सकती हैं। शोर के बीच विधायी कामकाज हुआ। लेकिन विपक्ष के फिर हंगामा करने पर सभापति ने सदन दोपहर दो बजे तक स्थगित कर दिया। 

सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने एस जयशंकर से बिल पेश करने को कहा। इस पर विपक्षी सदस्य वेल की ओर बढ़े और नारेबाजी करने लगे। शोर के बीच ही बिल सदन में पेश हुआ। खरगे ने जैसे ही महंगाई पर चर्चा की बात उठाई तो उपसभापति ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। हंगामा बढ़ने पर सदन की कार्यवाही बुधवार तक स्थगित कर दी गई।

सुशील मोदी ने पूछा-जीएसटी काउंसिल में समर्थन क्यों?
भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी खाद्य पदार्थों पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने पर विपक्ष के हंगामे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षशासित राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। समर्थन करने वालों में दिल्ली और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री भी शामिल थे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार के वित्त मंत्री ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। मगर राहुल गांधी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं।

सरकार को घेरने से चूका विपक्ष
हंगामे के कारण लोकसभा में एमएसपी पर कानूनी गारंटी जैसे अहम मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने से चूक गया। प्रश्रकाल में तीसरा सवाल एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने के सरकार के वादे से जुड़ा था। इस पर सरकार का कहना था कि उसने इस आशय का कोई वादा नहीं किया। जब इस सवाल का नंबर आया तब विपक्ष की नारेबाजी तेज हो गई।

इसके बाद सदन की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। गौरतलब है कि सरकार ने किसान संगठनों ने इस आशय का वादा किया था। हालांकि वादे के अनुरूप कमेटी तो बन गई, मगर इसके एजेंडे में एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का मामला शामिल नहीं है।

संसदीय समिति ने की आईटी एक्ट की समीक्षा, ट्विटर ने कानून के तहत मंत्रालय के आदेशों को अदालत में दी है चुनौती
शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने मंगलवार को आईटी एक्ट-2020 के कामकाज की समीक्षा की। मंत्रालय के कई अधिकारी समिति के सामने पेश हुए। समिति इस कानून पर ऐसे समय में चर्चा कर रही है, जब ट्विटर ने एक्ट के  खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

कई लोग फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स के खिलाफ नेट न्यूट्रैलिटी, डाटा प्राइवेसी और एल्गोरिद्म के संबंध में जवाबदेही तय करने के लिए मौजूदा कानून को अपर्याप्त बताते हुए नए व कड़े नियम लाने की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों से परिभाषित मध्यस्थ की नियुक्ति की उम्मीद जताई है।

सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक का बिल राज्यसभा में पेश
विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में सामूहिक विनाश के हथियार और उनके वितरण ( गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) संशोधन विधेयक-2022 पेश कर दिया गया है। विधेयक लोकसभा में पारित किया जा चुका है। विधेयक में सामूहिक विनाश के परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों, उनके वितरण और संसाधनों से संबंधित गैरकानूनी गतिविधियों को (निर्माण, परिवहन, या ट्रांसफर) को प्रतिबंधित करते हैं।

खरीद ऑर्डर में देरी पर कैग ने की आयुध कोर की खिंचाई
नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) ने खरीद ऑर्डर में देरी व अतिरिक्त खर्च पर सेना आयुध कोर की खिंचाई की है। कैग के मुताबिक, ऑर्डर देने में देरी और महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति में खामी सैन्य तैयारियां प्रभावित कर रही हैं।

रक्षा खरीद नियमावली में 23 हफ्तों की समयसीमा दी गई है, लेकिन कुछ चीजों के ऑर्डर देने में 13 से 301 सप्ताह की देरी सामने आई है। ज्यादातर देरी स्वीकृति प्राप्त करने और बोली वैधता अवधि में निविदा प्रक्रिया पूरी करने में हुई है। 

लोकसभा में पेश कैग की रिपोर्ट में तय अवधि में निविदा न स्वीकारने और अधिक दरों पर खरीद से हुए करोड़ों रुपये के अतिरिक्त खर्च के मामले गिनाए गए हैं। कैग के मुताबिक, 700 करोड़ रुपये से ज्यादा  के ऑर्डर समयावधि पार कर चुके हैं और कुछ ऑर्डर पूरे होने का 19 साल से इंतजार किया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण शुरू
सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू-कश्मीर में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण शुरू कर दिया है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने डीएमके के ए. गणेशमूर्ति के सवाल के जवाब में बताया, कश्मीर में हालात सामान्य होते ही वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वहां चुनाव कराने का निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। परिसीमन आयोग ने 14 मार्च और 5 मई को अधिसूचना जारी कर केंद्रशासित प्रदेश में संसदीय और विधानसभा सीटों का पुनर्गठन किया है।

शत्रु संपत्ति : गृह मंत्रालय व यूपी के अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच
सरकार ने संसद में बताया, शत्रु संपत्तियों की अवैध बिक्री और पट्टे के मामले में गृह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश और शत्रु संपत्ति संरक्षक के कुछ अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने बताया, शत्रु संपत्तियों से जुड़ीं शिकायतों का प्रक्रियाओं के तहत निपटारा किया जाता है। 

मिश्रा ने बताया, पाकिस्तानी और चीनी नागरिकता लेने वाले लोगों की देश में 12,611 शत्रु संपत्तियां हैं। इनमें 12,485 पाकिस्तानी और 126 चीनी नागरिकों से संबंधित हैं। 1947 में भारत-पाक विभाजन और 1962 चीन युद्ध के बाद देश छोड़ देने वाले लोगों की संपत्तियों को शत्रु संपत्ति कहा जाता है।

सर्वाधिक संपत्तियां यूपी में
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 6,255 शत्रु संपत्तियां हैं, पश्चिम बंगाल में 4,088, दिल्ली में 659, गोवा में 295, महाराष्ट्र में 208, तेलंगाना में 158, गुजरात में 151, त्रिपुरा में 105, बिहार एवं मध्यप्रदेश में 94-94, छत्तीसगढ़ में 78, हरियाणा और केरल में 71-71 शत्रु संपत्तियां हैं। मिश्र ने कहा, शत्रु संपत्तियों के इस्तेमाल काे लेकर सरकार की कोई योजना नहीं है।

सदनों में सवाल-जवाब : राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का विचार नहीं
राज्यसभा में केंद्र सरकार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून लाने का विचार नहीं है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का लक्ष्य 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना है। जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास सफल रहे हैं। देश में प्रजनन दर घट रही है, गर्भनिरोधक उपयोग 56.5 प्रतिशत हो गया है।

नोटों पर सिर्फ महात्मा गांधी की तस्वीर है और रहेगी
राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को कहा, नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर है और रहेगी। नोटों पर सरदार वल्लभभाई पटेल, एपीजे अब्दुल कलाम, रवींद्रनाथ टैगोर की तस्वीर छापने पर सरकार विचार नही कर रही है।

एअर इंडिया के खिलाफ एक हजार शिकायतें
नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में बताया कि पिछले तीन महीनों में एअर इंडिया के खिलाफ करीब 1,000 यात्रियों से शिकायतें मिली हैं। इनमें किराये की वापसी, उड़ानों की ओवरबुकिंग और कर्मचारियों के व्यवहार संबंधी शिकायतें शामिल हैं।

5 साल में 819 जवानों ने खुदकुशी की
सरकार के मुताबिक, पांच साल में सशस्त्र बलों में कुल 819 जवानों ने आत्महत्या की है। इनमें से सर्वाधिक 642 मामले सेना में दर्ज किए गए हैं। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, वायुसेना ने 148 मामले दर्ज किए हैं, जबकि नौसेना में यह संख्या 29 थी। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा, सेवाओं में तनाव को कम करने के लिए सशस्त्र बल लगातार उपाय कर रहे हैं। 2009 से विस्तृत मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहा है।

लोकसभा : तीन वर्षों में 3.92 लाख भारतीयों ने छोड़ी नागरिकता
तीन वर्षों में 3.92 लाख भारतीयों ने नागरिकता छोड़ दी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के मुताबिक, 2019 से 2021 तक 3,92,643 भारतीय 120 से ज्यादा देशों के नागरिक बन गए। सबसे ज्यादा 1,70,795 को अमेरिका ने नागरिकता दी। ऑस्ट्रेलिया में 58,391, कनाडा में 64,071, ब्रिटेन में 35,435, जर्मनी में 6,690, इटली में 12,131, न्यूजीलैंड में 8,882 और पाकिस्तान में 48 को नागरिकता मिली।

तमिलनाडु से नीट विरोधी बिल पर केंद्र ने मांगी सफाई
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु से उस बिल पर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से राज्य के छात्रों को छूट देने का प्रावधान है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने लोकसभा में कहा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल ने विचाराधीन रखा है।

पश्चिम बंगाल का नाम बांग्ला करने का प्रस्ताव
केंद्र सरकार को पश्चिम बंगाल से राज्य का नाम बदलकर बांग्ला किए जाने का प्रस्ताव मिला है। साथ ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि पांच वर्ष में सात शहरों के नाम बदलने को मंजूरी दी है। 2018 में यूपी के इलाहाबाद का नाम प्रयागराज करने को मंजूरी दी गई।

सीवर सफाई में गई 347 की जान
केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2017 से अब तक सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान हादसों में 347 लोगों की मौत हुई है। कुमार ने बताया, 2017 में 92 लोगों की जान गई थी। 2018 में 67, 2019 में 116, 2020 में 19, 2021 में 36 और 2022 में 17 लोगों की मौत हुई है।   

किसानों को 21,924 करोड़ की मदद
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया, इस वर्ष पीएम-किसान योजना के तहत 10.26 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में 21,924 करोड़ रुपये की सहायता भेजी गई है। यूपी के पात्र किसानों को 5,063.25 करोड़ भेजे जा चुके हैं।