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समान नागरिक संहिता का मामला विधि आयोग को सौंपने की तैयारी में सरकार, कानून मंत्री ने दिया जवाब
Sat, 05 Feb 2022 06:34 AM IST
देव कश्यप
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: देव कश्यप
Updated Sat, 05 Feb 2022 06:34 AM IST
सार
बीते साल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शून्य काल के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि विभिन्न अदालतें भी समान नागरिक संहिता लागू होने में हो रही देरी पर सवाल उठा रहे हैं।
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कानून मंत्री किरेन रिजिजू
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredभाजपा जल्द ही अपने तीसरा बुनियादी मुद्दा समान नागरिक संहिता की राह पर आगे बढ़ सकती है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इस मुद्दे का हल निकालने की जिम्मेदारी 22वीं विधि आयोग को सौंपने का संकेत दिया है। गौरतलब है कि भाजपा अब तक तीन में से दो बुनियादी मुद्दों राम मंदिर निर्माण और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने को हल कर चुकी है।
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दरअसल बीते साल शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में शून्य काल के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि विभिन्न अदालतें भी समान नागरिक संहिता लागू होने में हो रही देरी पर सवाल उठा रहे हैं। देश का संविधान भी सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने की बात करता है।
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इसके जवाब में कानून मंत्री ने बीते 31 जनवरी को दुबे को लिखे पत्र में कहा है कि संविधान का अनुच्छेद 44 केंद्र सरकार को देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान संहिता लागू करने के लिए कहता है। इस अनुच्छेद के सभी प्रावधानों का विस्तृत अध्ययन की जिम्मेदारी 21वें विधि आयोग को दी गई थी। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 को खत्म हो गया। ऐसे में अब इस मामले को 22वें विधि आयोग को सौंपा जा सकता है।
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