Kolkatta High Court: शिक्षक भर्ती घोटाले की सुनवाई में जज ने कहा- लोकतंत्र सही हाथों में नहीं

उन्होंने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए ये बातें कही। उल्लेखनीय है कि इस मामले में अदालत में पेश हुए बंगाल के शिक्षा सचिव मनीष जैन ने न्यायाधीश गंगोपाध्याय की एकल पीठ को सूचित किया था कि शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कैबिनेट के निर्णय के बाद कथित रूप से अवैध नियुक्ति पाने वालों को समायोजित करने के लिए शिक्षकों के अतिरिक्त पद सृजित करने का निर्देश दिया था। इस पर न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने सवाल किया कि अवैध रूप से नियुक्त अपात्र उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल इस तरह का निर्णय कैसे ले सकता है? मंत्रिमंडल को यह घोषणा करनी होगी कि वे अवैध नियुक्तियों के समर्थन में नहीं हैं और अतिरिक्त  शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 19 मई को जारी अधिसूचना वापस लेनी होगी, अन्यथा मैं ऐसा निर्णय लूंगा, जो देश में अभूतपूर्व होगा। मुझे लगता है कि या तो लोकतंत्र सही हाथों में नहीं है या यह परिपक्व नहीं हुआ है।