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किरेन रिजिजू बोले: UCC पर अभी कोई फैसला नहीं; सरकार ने तीन साल में कॉलेजियम के 18 प्रस्तावों को वापस किया
Thu, 02 Feb 2023 10:10 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 02 Feb 2023 10:10 PM IST
सार
कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए पिछले तीन साल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों के कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है।
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Kiren Rijiju (File)
- फोटो : ANI
विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर सभी अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में सदन को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस संबंध में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। उन्होंने बताया कि विधि आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, समान नागरिक संहिता से संबंधित मामला 22वें विधि आयोग की ओर से विचार के लिए लिया जा सकता है। इसलिए समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।
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कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को लेकर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए पिछले तीन साल में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा भेजी गई सिफारिशों के कुल 18 प्रस्तावों को सरकार ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा है। उन्होंने बताया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के कुल 64 प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं और प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। रिजिजू माकपा के सांसद जॉन ब्रिटास के सवालों का जवाब दे रहे थे।
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कानून मंत्री के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सात प्रस्तावों पर हाईकोर्ट कॉलेजियम से जानकारी मांगी थी, जबकि अन्य पांच को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा हाईकोर्ट भेजे जाने का फैसला किया गया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में कानून मंत्री ने कहा कि 34-न्यायाधीशों की बेंच में सात रिक्तियां थीं और कॉलेजियम ने हाल ही में सभी रिक्तियों को भरने के लिए सिफारिशें की।
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किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि सुप्रीम कोर्ट साल में औसतन 222 दिन काम करता रहा है। मंत्री ने कहा कि संबंधित अदालतों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार काम के घंटे, कार्य दिवस और अदालतों की छुट्टियों की संख्या निर्धारित की जाती है।
केंद्र ने सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण पर खर्च किए 27,000 लाख: सरकार
वहीं, सरकार ने गुरुवार को संसद में बताया कि केंद्र ने 2021-22 में स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थलों के संरक्षण और रखरखाव पर 26,957.32 लाख रुपये खर्च किए हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के 143 स्थानों पर स्मारकों के प्रवेश शुल्क से जुटाए राजस्व का डाटा भी साझा किया। देश में 3,696 केंद्र संरक्षित स्मारक हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दायरे में आते हैं। इनमें उत्तर प्रदेश में 743 स्थल, कर्नाटक में 506 और तमिलनाडु में 412 स्थल शामिल हैं।
