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केरल : एसडीपीआई नेता  केएस शान की हत्या में सात और गिरफ्तार, पढ़ें देश की महत्वपूर्ण खबरें

Sun, 26 Dec 2021 06:43 AM IST
Kuldeep Singh एजेंसी, तिरुवनंतपुरम
एजेंसी, तिरुवनंतपुरम Published by: Kuldeep Singh Updated Sun, 26 Dec 2021 06:43 AM IST
सार

केरल में मुस्लिम संगठन पीएफआई की छात्र शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रदेश सचिव केएस शान की हत्या में अभी तक कुल दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

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Kerala: Seven people more arrested in the murder of SDPI leader KS Shan, read important news of the country
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

विस्तार

केरल में मुस्लिम संगठन पीएफआई की छात्र शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आफ इंडिया (एसडीपीआई) के प्रदेश सचिव केएस शान की हत्या में पुलिस ने शनिवार को सात और लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

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अभी तक कुल दस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जबकि भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश सचिव रंजीत श्रीनिवास की हत्या में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसडीपीआई नेता की हत्या 18 दिसंबर रात घर लौटते समय हुई थी जबकि भाजपा नेता को कुछ घंटे बाद उनके घर के बाहर मार डाला गया था। एसडीपीआई ने अपने नेता की हत्या के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। आइए जानते हैं देश की अन्य महत्वपूर्ण खबरोंं के बारे में...

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केंद्रीय मंत्री बोले-संघ को बदनाम कर रही वाम सरकार

केरल में बनी ताजा स्थिति पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि अलप्पुझा में हुई एसडीपीआइ नेता की हत्या के मामले को राज्य सरकार आरएसएस को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने एसडीपीआइ को आतंकी संगठन करार दिया जो आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को निशाना बना रहा है।

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असंगठित क्षेत्र का हर तीसरा श्रमिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत में असंगठित क्षेत्र का हर तीसरा श्रमिक अब ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत है। यादव ने बताया, सिर्फ चार महीने में 14 करोड़ से ज्यादा श्रमिक पंजीकृत हुए। असंगठित क्षेत्र के कुल 14,02,92,825 श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जा चुका है। यह असंगठित क्षेत्र के कुल कार्यबल का करीब एक तिहाई हिस्सा है। यादव ने बताया, असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया जा रहा है। 

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बीयर निर्माताओं पर जुर्माने के आदेश पर रोक

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से  यूनाइटेड ब्रूअरीज लि. (यूबीएल) सहित कई बीयर निर्माताओं पर 873 करोड़ का जुर्माना लगाने के आदेशों पर रोक लगा दी है। एनसीएलएटी की पीठ ने यूबीएल व अन्य पक्षकारों को तीन सप्ताह में सावधि जमा के तौर पर जुर्माना राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया है। सीसीआई ने यूबीएल, कार्ल्सबर्ग इंडिया, ऑल इंडिया ब्रूअर्स एसोसिएशन (एआईबीए) और 11 व्यक्तियों पर 873 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया था।

मध्यप्रदेश में एससी एक्ट के तहत 4 साल में 33 हजार केस

मध्यप्रदेश में एससी- एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत 2018 से 2021 तक 33,239 केस दर्ज हुए। यह जानकारी विधानसभा में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी द्वारा पूछे सवाल के जवाब में राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने बताया कि 2018 में 6,852, 2019 में 7,474, 2020 में 9,249 और 2021 के पहले 11 महीनों में 9,664 केस दर्ज हुए। वहीं महिलाओं से अपराध के मुकदमों में सजा दिलाने की पिछले 7 वर्षों की औसत दर 27 प्रतिशत रही। 
 

कर्ज के लिए जमा ग्राहकों के आभूषण बैंक कर्मियों ने चुराए

पांडिचेरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक की लॉस्पेट शाखा के खजांची गणेशन और सह खजांची विजयकुमार ने सोने के बदले लोन स्कीम में जमा ग्राहकों के आभूषण चुरा लिए। एक ग्राहक जब अपने आभूषण लेने पहुंचा तो पाया कि वे नकली हैं। बैंक से शिकायत में सामने आया कि ग्राहकों के करीब 400 आभूषण बदले गए। पुलिस ने अब तक 1.19 करोड़ के आभूषण बरामद किए हैं, आरोपियों को जेल भेजा है। 

सुदर्शन पटनायक ने 5400 गुलाबों से बनाई सांता क्लॉज की कलाकृति

अंतरराष्ट्रीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पुरी तट पर 5400 गुलाबों से रेत से सांता क्लॉज की एक विशाल कलाकृति बनाई। इस पर उन्होंने संदेश लिखा, मेरी क्रिसमस, कोविड दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए क्रिसमस का आनंद लें। 

आत्मनिर्भर होने के लिए घरेलू उर्वरक उद्योग को सहयोग देगा केंद्र

सरकार फॉस्फेट व पोटैश उर्वरकों के भारत में उत्पादन को सहयोग देती रहेगी। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में निर्माण भवन में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके जरिये भारत को उर्वरक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इसके लिए बैठक में अधिकारियों ने मौजूदा नीति में नए प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखा था। 

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