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Karnataka: वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा देने की तैयारी! सांसदों, विधायकों के लिए अलग टोल लेन बनाने की मांग

Thu, 06 Jul 2023 02:51 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेंगलुरु Published by: नितिन गौतम Updated Thu, 06 Jul 2023 02:51 PM IST
सार

मौजूदा सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ ही पूर्व मंत्रियों को भी इस प्रस्तावित वीवीआईपी टोल गेट से गुजरने देने की मांग की जाएगी। विधानसभा स्पीकर के निर्देश के बाद पीडब्लूडी मंत्री जल्द ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 

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वीवीआई के लिए अलग टोल गेट बनाने की मांग - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कर्नाटक में सांसदों, विधायकों और एमएलसी के लिए टोल प्लाजा पर अलग लेन बनाने की मांग उठी है। विधायकों ने इस मामले को कर्नाटक विधानसभा में उठाया तो विधानसभा स्पीकर यूटी खादेर ने राज्य के पीडब्लूडी मंत्री को नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से इस संबंध में बात करने के निर्देश दिए हैं। 
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पीडब्लूडी मंत्री करेंगे एनएचएआई अधिकारियों के साथ बैठक
बता दें कि कांग्रेस विधायक नरेंद्र स्वामी ने विधानसभा सत्र के दौरान यह मुद्दा उठाया था। कांग्रेस विधायक ने मांग की थी कि टोल प्लाजा पर वीवीआईपी के लिए अलग टोल गेट होना चाहिए। जिस पर विधानसभा स्पीकर ने पीडब्लूडी मंत्री को इस मुद्दे को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के सामने उठाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि मौजूदा सांसदों, विधायकों और एमएलसी के साथ ही पूर्व मंत्रियों को भी इस प्रस्तावित वीवीआईपी टोल गेट से गुजरने देने की मांग की जाएगी। विधानसभा स्पीकर के निर्देश के बाद पीडब्लूडी मंत्री जल्द ही एनएचएआई के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 
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कर्नाटक कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना
कर्नाटक कांग्रेस ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्य को खाद्य अनाज की बिक्री बंद कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस ने इसे बदले की राजनीति करार दिया और आरोप लगाया कि कर्नाटक में हार के बाद यह फैसला किया गया है। बता दें कि केंद्र ने अपने बफर स्टॉक से ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत राज्य सरकार को की जाने वाली चावल और अनाज की बिक्री पर रोक लगा दी थी। महंगाई से निपटने के प्रयासों और मानसून को लेकर पैदा हुई आशंका के तहत केंद्र ने यह फैसला किया था। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार की अन्न भाग्य योजना को बाधित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। बता दें कि अन्न भाग्य योजना के तहत कांग्रेस ने हर बीपीएल परिवार को राज्य में 10 किलो चावल देने का वादा किया था। 
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