कर्नाटक: एससी-एसटी आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने दी चुनौती

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी जानकारी के मुताबिक, सरकार ने विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। सरकार ने बताया कि 27 अक्तूबर के सरकारी आदेश के तहत 28 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की मंजूरी दी गई थी। 15 अक्तूबर 2026 को राज्य मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया था। सरकार के अनुसार, फैसला आने के 16 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर दी गई। अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण बढ़ोतरी के पक्ष में अपना मामला रखेगी।

एससी-एसटी आरक्षण में कितनी बढ़ोतरी की गई थी?
कर्नाटक सरकार ने अनुसूचित जाति का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया था। सरकार के मुताबिक, इस फैसले का उद्देश्य दोनों समुदायों को आरक्षण का अधिक लाभ देना था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस बढ़ोतरी को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरक्षण बढ़ाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से सलाह लेना जरूरी था। कानून बनने के बाद भेजे गए पत्र इस जरूरी प्रक्रिया को पूरा नहीं करते।

नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की मांग क्यों कर रही है सरकार?
राज्य सरकार का कहना है कि आरक्षण में बढ़ोतरी को कानूनी चुनौतियों से बचाने के लिए इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना जरूरी है। कर्नाटक विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। सरकार के मुताबिक, नौवीं अनुसूची में शामिल होने से इस आरक्षण व्यवस्था को कानूनी चुनौती से सुरक्षा मिल सकती है। राज्य सरकार ने केंद्र से इसके लिए जरूरी संवैधानिक संशोधन करने की मांग की है। सरकार इसे आरक्षण की सुरक्षा का स्थायी उपाय बता रही है।

सरकार ने आरक्षण का लाभ सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए?
राज्य सरकार के मुताबिक, फरवरी 2026 में 56,432 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई थी। साथ ही एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त छह प्रतिशत पदों को बैकलॉग श्रेणी में रखा गया, ताकि अदालत का फैसला आने तक बढ़े हुए आरक्षण का हिस्सा खत्म न हो। सरकार ने अनुसूचित जातियों के भीतर आंतरिक आरक्षण लागू करने की बात भी कही है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का लाभ सबसे वंचित समुदायों तक पहुंचे।

आरक्षण विवाद से जुड़ी प्रमुख तारीखें और घटनाएं जानें

• जुलाई 2020: न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश की।
• 7 अक्तूबर 2022: तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने बढ़े आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही थी।
• 18 दिसंबर 2025: कर्नाटक विधानसभा ने नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रस्ताव पारित किया।
• फरवरी 2026: 56,432 रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई और अतिरिक्त छह प्रतिशत पद बैकलॉग में रखे गए।
• 15 अक्तूबर 2026: राज्य मंत्रिमंडल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का निर्णय लिया।

राज्य सरकार ने इस विवाद के लिए पिछली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उसका आरोप है कि तत्कालीन सरकार ने बढ़े हुए आरक्षण को संवैधानिक सुरक्षा दिलाने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए। सरकार के अनुसार, जुलाई 2020 में न्यायमूर्ति एचएन नागमोहन दास आयोग ने आरक्षण बढ़ाने के साथ इसे नौवीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की थी। 7 अक्तूबर 2022 को तत्कालीन कानून मंत्री जेसी मधुस्वामी ने भी इसे नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कही थी। लेकिन राज्य सरकार का आरोप है कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के बजाय अध्यादेश जारी किया और 2023 विधानसभा चुनाव से पहले कानून बनाया।

कर्नाटक सरकार ने यह भी कहा कि 21 मार्च 2023 को चित्रदुर्ग के तत्कालीन भाजपा सांसद और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायणस्वामी ने संसद में बताया था कि इस मामले में कर्नाटक का कोई प्रस्ताव केंद्र तक नहीं पहुंचा है। इसके दो दिन बाद विधानसभा चुनाव से करीब सात सप्ताह पहले राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था। सरकार के मुताबिक, 25 जुलाई 2026 को केंद्र ने संसद में बताया कि हाईकोर्ट में मामला लंबित होने के कारण अनुरोध पर फैसला टाल दिया गया है। राज्य सरकार ने कहा कि पांच केंद्रीय मंत्रियों और लोकसभा में भाजपा-जदयूएस के 19 सांसदों के बावजूद संवैधानिक संशोधन पेश नहीं किया गया। अब सरकार सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई के साथ केंद्र से संशोधन की मांग भी जारी रखेगी।