बंगलूरू: मेट्रो का 84% खर्च कर्नाटक सरकार उठा रही, केंद्र का हिस्सा सिर्फ 16%; शिवकुमार ने बताया पूरा हिसाब

मुख्यमंत्री शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि बंगलूरू की मेट्रो व्यवस्था को विकसित करने और उसका विस्तार करने में राज्य सरकार की मुख्य भूमिका है। उनका यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 13 नवंबर को नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन के 7.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हिस्से का उद्घाटन करने से पहले आया है। यह हिस्सा कलेना अग्रहारा से तवारेकेरे और सुद्दागुंटेपल्या तक फैला है। इसे जयदेव स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन से जोड़ने की योजना है। शिवकुमार ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि मेट्रो के विकास में राज्य सरकार का योगदान केवल निर्माण तक सीमित नहीं है।

मेट्रो परियोजनाओं में कर्नाटक और केंद्र का कितना पैसा लग रहा है?
बंगलूरू विकास विभाग का जिम्मा संभाल रहे राज्य सरकार के मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेट्रो की अलग-अलग परियोजनाओं के खर्च का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि मेट्रो के पहले, दूसरे, 2ए, 2बी चरण और तीसरे चरण की अनुमानित लागत को मिलाकर कुल परियोजना खर्च 77,891 करोड़ रुपये है। इसमें कर्नाटक सरकार 65,291 करोड़ रुपये दे रही है, जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 12,600 करोड़ रुपये है। यानी राज्य सरकार का योगदान करीब 84 प्रतिशत और केंद्र का हिस्सा लगभग 16 प्रतिशत है।

राज्य सरकार किन-किन कामों का खर्च उठा रही है?
शिवकुमार के मुताबिक, कर्नाटक सरकार मेट्रो के निर्माण के अलावा जमीन खरीदने, प्रभावित लोगों के पुनर्वास, राज्य के करों, निर्माण के दौरान लगने वाले ब्याज और कर्ज चुकाने का खर्च भी उठा रही है। इसके साथ ही मेट्रो सेवाओं के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी में भी राज्य की बड़ी हिस्सेदारी है। उनका कहना है कि परियोजनाओं में देरी होने से जो अतिरिक्त खर्च बढ़ता है, उसका भी बड़ा हिस्सा राज्य सरकार वहन कर रही है। नए मेट्रो मार्गों और नेटवर्क के विस्तार में भी राज्य लगातार आर्थिक मदद दे रहा है।

क्या केंद्र और राज्य के बीच 50-50 खर्च का दावा सही है?
मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने कहा कि मेट्रो परियोजनाओं में अक्सर केंद्र और राज्य के बीच 50-50 हिस्सेदारी की बात कही जाती है, लेकिन बंगलूरू की परियोजनाओं में वास्तविक स्थिति इससे अलग है। उनके मुताबिक, कर्नाटक सरकार केंद्र के हर एक रुपये के मुकाबले करीब पांच रुपये खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य पर पड़ने वाला वास्तविक आर्थिक बोझ आम तौर पर बताई जाने वाली आधी-आधी हिस्सेदारी से काफी ज्यादा है। सरकार ने अलग-अलग चरणों की कुल लागत के आंकड़े पेश कर अपने दावे को समझाया है।

मेट्रो परियोजनाओं में दोनों सरकारों का योगदान क्या?

• कुल परियोजना खर्च: 77,891 करोड़ रुपये।
• कर्नाटक सरकार का योगदान: 65,291 करोड़ रुपये।
• केंद्र सरकार का योगदान: 12,600 करोड़ रुपये।
• राज्य सरकार की हिस्सेदारी: करीब 84 प्रतिशत।
• केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: करीब 16 प्रतिशत।
• शामिल परियोजनाएं: मेट्रो के पहले, दूसरे, 2ए, 2बी और तीसरे चरण की अनुमानित लागत।

पिंक लाइन के नए हिस्से से बंगलूरू को क्या फायदा होगा?
नम्मा मेट्रो की पिंक लाइन का 7.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड हिस्सा 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों शुरू किया जाना है। यह हिस्सा कलेना अग्रहारा से तवारेकेरे और सुद्दागुंटेपल्या तक जाएगा। इसे जयदेव स्टेशन पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी लाइन से जोड़ने की योजना है। इस हिस्से के शुरू होने से मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है। शिवकुमार ने कहा कि बंगलूरू में एकीकृत, टिकाऊ और बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था तैयार करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि कर्नाटक सरकार मेट्रो नेटवर्क के हर चरण में आर्थिक जिम्मेदारी उठा रही है। इसमें जमीन अधिग्रहण से लेकर निर्माण, कर्ज चुकाने और रोजाना मेट्रो चलाने तक का खर्च शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बंगलूरू के मेट्रो नेटवर्क को बनाने और सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी निभा रही है। इस बयान के साथ शिवकुमार ने मेट्रो परियोजनाओं में राज्य के आर्थिक योगदान को प्रमुखता से सामने रखा है।