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Hindi News ›   India News ›   K C Venugopal said BJP's intention behind 'one nation, one election' is 'one nation, no election'

ONOE: 'भाजपा का मुख्य एजेंडा एक राष्ट्र-कोई चुनाव नहीं', मोदी सरकार पर कांग्रेस का जोरदार हमला

Tue, 17 Dec 2024 05:34 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: काव्या मिश्रा Updated Tue, 17 Dec 2024 05:34 PM IST
सार

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को व्यावहारिक नहीं बताते हुए केसी वेणुगोपाल ने संसद में विधेयकों के पारित होने पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र-एक चुनाव के पीछे की स्पष्ट मंशा एक राष्ट्र-कोई चुनाव नहीं है।

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K C Venugopal said BJP's intention behind 'one nation, one election' is 'one nation, no election'
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल - फोटो : ANI

विस्तार

लोकसभा और विधानसभा चुनाव एकसाथ कराने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। इसे लेकर लगातार सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इस बीच, कांग्रेस ने 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। सबसे पुरानी पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' के पीछे मोदी सरकार की स्पष्ट मंशा 'एक राष्ट्र, कोई चुनाव नहीं' है।

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भाजपा का मुख्य एजेंडा ही...
'एक राष्ट्र-एक चुनाव' को व्यावहारिक नहीं बताते हुए उन्होंने संसद में विधेयकों के पारित होने पर संदेह व्यक्त किया। एक सवाल के जवाब में वेणुगोपाल ने कहा, 'एक राष्ट्र-एक चुनाव के पीछे की स्पष्ट मंशा एक राष्ट्र-कोई चुनाव नहीं है। भाजपा का मुख्य एजेंडा ही एक राष्ट्र-कोई चुनाव नहीं है। वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बिल्कुल नहीं चाहते हैं। पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीरे-धीरे ध्वस्त करने के लिए वे एक राष्ट्र-एक चुनाव का नया विचार ला रहे हैं।'
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कर्नाटक, केरल...की अपनी खासियत
उन्होंने कहा, 'कर्नाटक की अपनी खासियत है। वहीं केरल भी खुद में विशेष है। इसी तरह, मणिपुर और जम्मू-कश्मीर की भी अपनी विशेषता है। विविधता में एकता इस देश की खूबसूरती है। ये लोग (भाजपा) लोकतंत्र, विविधता में विश्वास नहीं करते हैं। यह एक राष्ट्र-एक चुनाव बिल्कुल व्यवहारिक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि यह संसद में पारित होगा। हालांकि, देखते हैं क्या होता है।'
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आज पेश किया गया विधेयक
बता दें, लोकसभा में मंगलवार को तीखी बहस के बाद एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था करने वाले विधेयकों को पेश किया गया। विपक्षी दलों ने मसौदा कानूनों को संघीय ढांचे पर हमला करार दिया, हालांकि सरकार ने इस आरोप को खारिज कर दिया।

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