Supreme Court: 'मीडिया को खबर हटाने को कहना कोर्ट का काम नहीं', सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

पीठ ने कहा कि एक सार्वजनिक संस्था के रूप में अदालतों को हमेशा जनता के लिए खुला रहना चाहिए और जो मुद्दे विचाराधीन हैं, उन पर जनता और प्रेस में बहस की जा सकती है। न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह मीडिया को कहे कि इसे हटाओ और उसे हटाओ। एएनएआई ने विकिपीडिया के स्वामित्व वाली विकिमीडिया फाउंडेशन पर आरोप लगाया था कि उसके पेज न्यूज एजेंसी के एक मामले के संदर्भ में दी गई जानकारी अपमानजनक है और अदालती कार्यवाही में हस्तक्षेप के समान है।

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न्यायपालिका मीडिया दोनों लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ
जस्टिस भुइयां ने कहा, न्यायपालिका और मीडिया दोनों ही लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ हैं, जो संविधान की एक बुनियादी विशेषता है। उदार लोकतंत्र के लिए, दोनों को एक-दूसरे का पूरक होना चाहिए। किसी भी व्यवस्था में सुधार के लिए, जिसमें जिम्मेदार भी शामिल है, आत्मनिरीक्षण महत्वपूर्ण है। यह तब हो सकता है जब न्यायालय के मौजूदा विद्वानों पर भी बहस हो।

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जज आलोचनाओं का जवाब नहीं दे सकते
इसके साथ ही पीठ ने कहा, हालांकि आलोचना करने वालों को याद रखना चाहिए कि जज ऐसी आलोचना का जवाब नहीं दे सकते। लेकिन अगर कोई प्रकाशन न्यायालय या जजों बदनाम करता है और अगर अवमानना का मामला बनता है, तो निश्चित रूप से अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए।