बढ़ा इंतजार: तीन साल बाद भी मणिपुर हिंसा की जांच अधूरी, आयोग को सातवीं बार मिला विस्तार, क्या है नई डेडलाइन?

आयोग को पहले कब तक रिपोर्ट सौंपने थे? 
सितंबर 2023 में जारी एक अधिसूचना के तहत, आयोग को शुरुआत में अपनी जांच के नतीजे सौंपने के लिए नवंबर 2023 की समय-सीमा दी गई थी। इसके कार्यक्षेत्र में 3 मई 2023 को मणिपुर में भड़की हिंसा के कारणों और उसके प्रसार की जांच करना शामिल था, जिसमें अलग-अलग समुदायों के लोगों को निशाना बनाया गया था। 

दरअसल, उस दिन पहाड़ी जिलों में 'जनजातीय एकजुटता मार्च' निकाला गया था। यह प्रदर्शन मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मांग के विरोध में आयोजित किया गया था। इसी के बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई। हिंसा से पहले भी राज्य में तनाव बना हुआ था। खास तौर पर आरक्षित वन भूमि से कुकी गांवों को हटाने की कार्रवाई को लेकर कई छोटे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे। बाद में यही तनाव बड़े संघर्ष में बदल गया।

आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तीन सदस्यीय इस आयोग की शुरुआत में अध्यक्षता पूर्व गौहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा कर रहे थे। हालांकि उन्होंने 28 फरवरी 2026 से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद 1 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान ने आयोग की कमान संभाली।

कितने लोगों की गई जान?
इन जातीय संघर्षों में 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है और हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है, जिससे मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच की खाई और गहरी हो गई है।
इस नए विस्तार के साथ, आयोग के पास उस जांच को पूरा करने के लिए लगभग चार साल का समय होगा, जिसे मूल रूप से कुछ ही महीनों में पूरा हो जाना चाहिए था।

मणिपुर सरकार की सिफारिश पर आयोग का गठन
केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार की सिफारिश पर इस आयोग का गठन किया था। आयोग यह भी जांच कर रहा है कि हिंसा रोकने और हालात संभालने में प्रशासन की ओर से कोई लापरवाही हुई थी या नहीं। साथ ही यह देखा जा रहा है कि सरकारी कदम कितने प्रभावी थे और लोगों की शिकायतों में कितनी सच्चाई है। बता दें कि, आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए पहले भी कई बार समय बढ़ाया जा चुका है। इससे पहले सितंबर 2024, दिसंबर 2024, मई 2025 और दिसंबर 2025 में भी इसकी समयसीमा बढ़ाई गई थी। अब सातवीं बार आयोग को नया विस्तार मिला है।