'मेरी कृपा से प्लेन में सफर नहीं करते मोदी, चुकाते हैं अपना किराया'
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उद्योगपति गौतम अडानी ने कहा है कि कांग्रेस द्वारा की जा रही उनकी आलोचना में तर्क कम राजनीति ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा चुनावों के दौरान अडानी के विमान के प्रयोग पर कांग्रेस द्वारा सवाल उठाए जाने पर अडानी ने कहा कि उनके कॉर्पोरेट ग्रुप के पास चार विमान है जिसका उपयोग कोई भी मुफ्त में नहीं करता है।
अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के अनुसार अडानी ने कहा है कि 'क्या कांग्रेस व्यावसायिक आधार पर जीएमआर (अडानी की कंपनी) के विमान का इस्तेमाल नहीं करते? वो केवल मोदगी की ही बात क्यों कर रहे हैं? वो मुफ्त में अडानी के विमान का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।' अडानी ने यह भी कहा कि 'अब लग रहा है कि कांग्रेस अब गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर मेरे बारे में आरोप प्रत्यारोप कर रही है।'
अडानी ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश द्वारा उनके संबंध में जो बाते कही गई हैं उनमें गलतियां हैं। अडानी ने कहाकि पर्यावरण मंत्री के रूप में जयराम रमेश ने छत्तीसगढ़ में माइनिंग प्रोजेक्ट को क्लियरेंस प्रदान किया था और यूपीए सरकार में पद छोड़ने से पहले यह आखिरी आदेश दिया था।
ये कहा था जयराम रमेश ने
गौरतलब है कि बीते सोमवार ( 4 जुलाई ) कांग्रेस के महामंत्री और प्रवक्ता जयराम रमेश ने उद्योगपति अडानी को कथित लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कांग्रेस मुख्यालय में की गई पत्रकार वार्ता में जयराम रमेश ने कहा था कि गुजरात में मुद्रा पोर्ट बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन कर और उनको फायदा पहुंचने के लिए उनकी कंपनी पर लगाया गया 200 करोड़ का जुर्माना माफ कर दिया और पोर्ट बनाने पर लगी रोक भी हटा ली।
जयराम ने इस मुद्दे पर आरटीआई के तहत हासिल किए दस्तावेज भी पेश किए थे और केंद्र सरकर पर आरोप लगाया था कि अब घेराबंदी के बाद सरकार ऐसा करने से मना कर रही है, जबकि सबूत सरकार के झूठ को खेल रहे हैं।
जयराम ने आरोप लगाया था कि इसी तरह छत्तीससगढ़ में केंद्र सरकार के इशारे पर वहां की भाजपा सरकार ने अडानी की कंपनी को ग्राम सभा की बिना सहमति के पांच हजार एकड़ जमीन कोयला खनन के लिए पट्टे पर आवंटित कर दी। केंद्र सरकार अडानी के लिए कुछ भी कर सकती है।
उन्होंने वनों के निजीकरण का भी आरोप केंद्र सरकार पर लगाया था।
Published By Rahul Sankrityayan
