{"_id":"5b64b0bd4f1c1b31388b498a","slug":"indira-banerjee-and-k-m-joseph-appointed-justice-of-supreme-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए हरी झंडी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जोसफ को सुप्रीम कोर्ट के लिए हरी झंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 04 Aug 2018 01:15 AM IST
विज्ञापन
file foto justice joseph
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
मद्रास हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कुमारी जस्टिस इंदिरा बनर्जी और उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के एम जोसफ को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। कोलेजियम ने इसके लिए सरकार से सिफारिश की थी।
प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायाधीश जोसफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
हालांकि, सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश लौटा दी थी। कार्यपालिका ने यह भी इंगित किया था कि कई उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। न्यायमूर्ति जोसेफ मूल रूप से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति जोसेफ ने हरीश रावत सरकार गिरने के बाद 2016 में उत्तराखंड में लगाये गये राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया था। नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।
विज्ञापन
प्रधान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाले कोलेजियम ने 10 जनवरी को न्यायाधीश जोसफ को पदोन्नति देकर शीर्ष अदालत का न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
विज्ञापन
हालांकि, सरकार ने वरिष्ठता का हवाला देते हुए 30 अप्रैल को सिफारिश लौटा दी थी। कार्यपालिका ने यह भी इंगित किया था कि कई उच्च न्यायालयों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और न्यायमूर्ति जोसेफ की पदोन्नति क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के खिलाफ होगी। न्यायमूर्ति जोसेफ मूल रूप से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हैं।
विज्ञापन
न्यायमूर्ति जोसेफ ने हरीश रावत सरकार गिरने के बाद 2016 में उत्तराखंड में लगाये गये राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया था। नये न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी।