दादा की जमीन पर पोते का जन्मसिद्ध हक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पिता को मिली संपत्ति निजी मानी जाएगी

बेटे ने तर्क दिया था कि यह जमीन उसके दादा की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति थी। इसलिए, उसे भी इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। सिविल कोर्ट चेन्नई ने बंटवारे का प्रारंभिक आदेश दिया था। हालांकि, पहली अपीलीय अदालत ने इस आदेश को रद्द कर दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने भी बेटे के दावे को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि वादी को उस संपत्ति में जन्म से कोई अधिकार नहीं मिला। यह मुकदमा 1997 में एक नाबालिग बेटे ने अपनी मां के जरिये दायर किया था। 

उसने जमीन में बंटवारे और आधे हिस्से पर कब्जे की मांग की थी। दरअसल, अपीलकर्ता की बुआ ने दादा की मृत्यु के बाद संपत्ति के बंटवारे का मुकदमा दायर किया था, जिसमें 1994 के एक समझौते के तहत जमीन अपीलकर्ता के पिता को मिली थी।

बाद में पिता ने 1997 में इस जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेच दिया। ट्रायल कोर्ट ने पहले बंटवारे का आदेश दिया था, जिसे प्रथम अपीलीय अदालत और बाद में मद्रास हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि पिता को बंटवारे में मिली संपत्ति उनकी व्यक्तिगत हैसियत में मिली है, जिस पर बेटे का दावा नहीं बनता। इसके खिलाफ बेटा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।