Chinese CCTV: चीन सीसीटीवी कैमरों से कर रहा जासूसी, भारत ने सॉफ्टवेयर-हार्डवेयर टेस्टिंग की अनिवार्य
भारत सरकार की नई नीति के तहत अप्रैल से लागू नियमों में कहा गया कि चीन की हाइकविजन, शाओमी और दाहुआ, दक्षिण कोरिया की हानवा और अमेरिका की मोटोरोला सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों को अपने कैमरे भारतीय सरकारी लैब में टेस्ट कराकर ही भारत में बेचने होंगे। नए नियम सभी इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी मॉडल पर 9 अप्रैल से लागू हो गए हैं।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredचीन से बढ़ते जासूसी खतरों के बीच भारत सरकार ने इंटरनेट आधारित सीसीटीवी कैमरों के नियमों में अहम बदलाव किए हैं। इसके तहत सीसीटीवी कैमरा निर्माताओं को हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सोर्स कोड सरकारी लैब में परीक्षण के लिए जमा कराने होंगे। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी कि चीन की कंपनियां भारत की जासूसी में शामिल हैं।
ये भी पढ़ें: इंसाफ: बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर कॉलेज कराएगा विशेष परीक्षा, छात्रा का जीवन बर्बाद होने से बचा; जानिए मामला
सरकार की नई नीति के तहत अप्रैल से लागू नियमों में कहा गया कि चीन की हाइकविजन, शाओमी और दाहुआ, दक्षिण कोरिया की हानवा और अमेरिका की मोटोरोला सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों को अपने कैमरे भारतीय सरकारी लैब में टेस्ट कराकर ही भारत में बेचने होंगे। नए नियम सभी इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी मॉडल पर 9 अप्रैल से लागू हो गए हैं।
ये भी पढ़ें: Meghalaya: मेघालय में लापता इंदौर के जोड़े की तलाश तेज, पुलिस ने खोजबीन में तैनात किए ड्रोन और स्निफर डॉग
भारत के पूर्व साइबर सुरक्षा प्रमुख गुलशन राय ने कहा कि हमेशा जासूसी का खतरा बना रहता है। कोई भी इंटरनेट से जुड़े कैमरों को दूर से नियंत्रित कर सकता है। इसलिए यह सिस्टम मजबूत और सुरक्षित होने चाहिए। बता दें कि, पिछले कुछ वर्षों में भारत के तमाम शहरों, दफ्तरों और हाउसिंग सोसाइटी में लाखों सीसीटीवी लगाए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सिर्फ दिल्ली में ही 2.5 लाख से ज्यादा कैमरे लगे हैं। 2021 में सरकार ने बताया था कि सरकारी संस्थानों में 10 लाख कैमरे चीनी कंपनियों के हैं और इनसे जुड़ा डाटा विदेशी सर्वरों पर भेजा जाता है, जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
