एनसीबी: टारगेट पर ड्रग तस्करी का पूरा इकोसिस्टम, नशीले पदार्थों के अवैध नेटवर्क को जड़ से उखाड़ेंगे भारत-यूएसए

भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एनसीबी के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने किया, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व 'ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी' (ओएनडीसीपी) की कार्यवाहक उप-निदेशक डेबी सेगुइन ने किया। 'भारत-अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क' की शर्तों के अनुसार, बैठक में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। साथ ही, खुफिया जानकारी साझा करने, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय, प्रीकर्सर (नशीले पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले रसायन) पर नियंत्रण, फार्मास्युटिकल सप्लाई चेन की सुरक्षा और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को मजबूत करने पर चर्चा की गई।

अनुराग गर्ग ने बताया 'इंडिया विजन रोडमैप 2026–2029' 
उन्होंने कहा, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह रोडमैप नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति पेश करता है, जिसमें नेटवर्क-केंद्रित जांच, प्रीकर्सर (कच्चे माल) पर नियंत्रण, वित्तीय जांच, रोकथाम और पुनर्वास पर जोर दिया गया है। एनसीबी के महानिदेशक ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत ने ड्रग तस्करी के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक 'नेटवर्क-केंद्रित दृष्टिकोण' अपनाया है। इसके तहत, ड्रग तस्करी से जुड़े पूरे इकोसिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है, जिसमें फाइनेंसर, सप्लायर, मददगार और लॉजिस्टिक नेटवर्क शामिल हैं।

इसके अलावा, अमेरिकी 'ड्रग जार' (ड्रग नियंत्रण प्रमुख) और ओएनडीसीपी की निदेशक सारा कार्टर ने कहा, "अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क को तोड़ने और सिंथेटिक ड्रग्स तथा रासायनिक प्रीकर्सर को वैश्विक बाजारों में जाने से रोकने के लिए, अमेरिका और भारत के बीच 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' और द्विपक्षीय सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है।" निदेशक कार्टर ने आगे बताया, "राष्ट्रपति ट्रम्प की '2026 राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण रणनीति' के तहत, हम यह समझते हैं कि आज हमारे सामने मौजूद आपराधिक नेटवर्क और विदेशी आतंकवादी संगठन, किसी अत्याधुनिक बहुराष्ट्रीय लॉजिस्टिक कंपनी की तरह काम करते हैं। एक ऐसे दुश्मन को हराने के लिए जो वैश्विक कारोबार की तरह संगठित है, हमारी रणनीति भी उतनी ही सटीक होनी चाहिए। निदेशक कार्टर ने कहा, हमें सीमाओं के पार मिलकर काम करना होगा, ताकि उन व्यावसायिक सप्लाई चेन को सुरक्षित किया जा सके जिनका ये अपराधी फायदा उठाते हैं।" 

जमीनी स्तर पर इस साझेदारी की कार्यक्षमता को रेखांकित करते हुए, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, राष्ट्रपति ट्रम्प का रुख स्पष्ट रहा है कि अपने लोगों की सुरक्षा की शुरुआत हमारी सीमाओं को सुरक्षित करने और नशीले पदार्थों के अवैध नेटवर्क को उनकी जड़ से खत्म करने से होती है। भारत और अमेरिका केवल सहयोग की बातें नहीं कर रहे हैं। हम ठोस परिणाम दे रहे हैं। हम अवैध रसायनों (प्रिकर्सर केमिकल्स) की आपूर्ति रोक रहे हैं, व्यावसायिक सप्लाई चेन को सुरक्षित कर रहे हैं, और उन गिरोहों को नष्ट कर रहे हैं जो इनका दुरुपयोग करते हैं। 

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जब हमारे दोनों देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियां इतनी तेज़ी और भरोसे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो हम अमेरिकी और भारतीय, दोनों परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।" अमेरिका और भारत ने जनवरी 2026 में वाशिंगटन, डी.सी. में आयोजित पहली 'एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप' बैठक में हुई प्रगति को आगे बढ़ाया। प्रतिनिधिमंडलों ने नशीले पदार्थों की तस्करी के मौजूदा रुझानों और उभरते खतरों पर चर्चा की। उन्होंने परिचालन और नियामक स्तरों पर संयुक्त तथा राष्ट्रीय पहलों का स्वागत किया, जिनमें 'ऑपरेशन मेडमैक्स', 'ऑपरेशन वाइप' और सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायनों (प्रिकर्सर केमिकल्स) के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत की 'स्वैच्छिक आचार संहिता' शामिल हैं। 

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बैठक में निरंतर संस्थागत जुड़ाव, समय पर खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और नशीले पदार्थों से जुड़े उभरते खतरों से निपटने तथा नशीले पदार्थों की मांग को कम करने के लिए समन्वित कार्रवाई के महत्व पर ज़ोर दिया गया। दोनों पक्ष कानून प्रवर्तन से जुड़े विशिष्ट विषयों पर 'बेस्ट प्रैक्टिस' (सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों) को और अधिक साझा करने पर सहमत हुए। यह बैठक भारत और अमेरिका की उस गहरी और साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत वे अपने समुदायों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए नशीले पदार्थों के खिलाफ द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाना चाहते हैं।