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'ऐसे मुकदमों को खारिज करते हैं': डोभाल को समन मामले में भारत की अमेरिका को दो टूक; क्या बोला विदेश मंत्रालय?
Fri, 20 Nov 2026 06:24 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
Published by: निर्मल कांत
Updated Fri, 20 Nov 2026 06:24 PM IST
सार
अमेरिकी अदालत ने अजीत डोभाल और पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल को दिल्ली की अदालतों के जरिए समन भेजने का आदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने इसे निराधार मुकदमा बताते हुए खारिज कर दिया। वहीं, बांग्लादेश में हिंसा और तारिक रहमान के बयान पर भारत का रुख साफ किया। पढ़िए रिपोर्ट
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रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक
विस्तार
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को अमेरिकी अदालत की ओर से जारी समन को खारिज कर दिया। ये समन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रॉ) के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल के खिलाफ जारी किए गए थे।
यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। अमेरिकी अदालत ने समन दिल्ली की अदालतों के जरिये पहुंचाने का आदेश दिया था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, हम ऐसे निराधार मुकदमों को खारिज करते हैं।
किन अदालतों के जरिये भेजे जाने थे समन?
अमेरिका की एक जिला अदालत ने न्यायिक दस्तावेजों को डोभाल और गोयल तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों के जरिये समन भेजे जाने हैं। इनमें पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालत शामिल हैं।
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अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि ये दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिये भेजे जाएं। यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। यह दीवानी मुकदमा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दायर किया है।
अमेरिकी अदालत के आदेश में क्या कहा गया?
अदालत ने कहा कि उसने हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिये समन पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस कोशिश को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन पहुंचाने का वैकल्पिक तरीका अपनाने की मंजूरी दी।
आदेश में कहा गया, 'यह अदालत इस अदालत में लंबित दीवानी मुकदमे में प्रतिवादियों तक कानूनी नोटिस पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है।'
ये भी पढ़ें: 'बातचीत से सुलझेंगे मुद्दे': एससीओ के सभ्यता संवाद मंच में शामिल हुए पाकिस्तानी मंत्री; आतंकवाद पर क्या बोले?
बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत का रुख क्या है?
बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बयान पर भी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया। इस पर प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, 'हमारा रुख पहले की तरह ही कायम है। हम बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध चाहते हैं। ऐसे संबंध, जो दोनों देशों के साझा इतिहास और वहां के लोगों के साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हों। बांग्लादेश के आंतरिक घटनाक्रम पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है'।
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यह मामला खालिस्तान समर्थक संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) की ओर से दायर एक दीवानी मुकदमे से जुड़ा है। अमेरिकी अदालत ने समन दिल्ली की अदालतों के जरिये पहुंचाने का आदेश दिया था। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा, हम ऐसे निराधार मुकदमों को खारिज करते हैं।
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किन अदालतों के जरिये भेजे जाने थे समन?
अमेरिका की एक जिला अदालत ने न्यायिक दस्तावेजों को डोभाल और गोयल तक पहुंचाने के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने का आदेश दिया है। इसके तहत दिल्ली की तीन जिला अदालतों के जरिये समन भेजे जाने हैं। इनमें पटियाला हाउस, द्वारका और तीस हजारी अदालत शामिल हैं।
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अमेरिकी अदालत के क्लर्क को निर्देश दिया गया है कि ये दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय डाक या कूरियर के जरिये भेजे जाएं। यह आदेश न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले की अमेरिकी जिला अदालत की जज कैथरीन पोल्क फैला ने दिया है। यह दीवानी मुकदमा प्रतिबंधित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) के संस्थापक और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दायर किया है।
अमेरिकी अदालत के आदेश में क्या कहा गया?
अदालत ने कहा कि उसने हेग कन्वेंशन के तहत भारत के केंद्रीय प्राधिकरण के जरिये समन पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन इस कोशिश को खारिज कर दिया गया। इसके बाद अदालत ने हेग कन्वेंशन के अनुच्छेद 19 और भारत की सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत समन पहुंचाने का वैकल्पिक तरीका अपनाने की मंजूरी दी।
आदेश में कहा गया, 'यह अदालत इस अदालत में लंबित दीवानी मुकदमे में प्रतिवादियों तक कानूनी नोटिस पहुंचाने के लिए भारतीय अदालतों से सम्मानपूर्वक सहायता का अनुरोध करती है।'
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बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत का रुख क्या है?
बांग्लादेश में ताजा हिंसा के बीच प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बयान पर भी विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया। इस पर प्रवक्ता जायसवाल ने कहा, 'हमारा रुख पहले की तरह ही कायम है। हम बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य को ध्यान में रखकर संबंध चाहते हैं। ऐसे संबंध, जो दोनों देशों के साझा इतिहास और वहां के लोगों के साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित हों। बांग्लादेश के आंतरिक घटनाक्रम पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है'।
