{"_id":"6b00cf4fc35fbe10a309c565","slug":"india-react-to-icj-verdict-on-rohingya-genocide-supports-safe-return-of-refugees-2026-11-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"रोहिंग्या नरसंहार: अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले से म्यांमार को झटका, भारत बोला- शरणार्थियों की वापसी का समर्थन","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
रोहिंग्या नरसंहार: अंतरराष्ट्रीय अदालत के फैसले से म्यांमार को झटका, भारत बोला- शरणार्थियों की वापसी का समर्थन
Sat, 21 Nov 2026 04:25 AM IST
शिवम गर्ग
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: शिवम गर्ग
Updated Sat, 21 Nov 2026 04:25 AM IST
सार
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार पर आईसीजे के फैसले के बाद भारत ने सुरक्षित और स्थायी वापसी का समर्थन दोहराया है। ऑपरेशन इंसानियत के तहत भारत पहले भी राहत पहुंचा चुका है। अब इस फैसले से शरणार्थी संकट के समाधान की उम्मीद कितनी बढ़ेगी?
विज्ञापन
रोहिंग्या नरसंहार पर भारत ने क्या कहा?
- फोटो : Amar Ujala Graphics
विस्तार
म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ 2017 में हुई हिंसा को नरसंहार करार देने वाले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के फैसले पर भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि भारत ने इस फैसले पर संज्ञान लिया है। साथ ही भारत विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, शीघ्र और स्थायी वापसी का लगातार समर्थन करता रहा है।
विज्ञापन
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपनी द्वि-साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आईसीजे के ऐतिहासिक फैसले पर भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत ने रखाइन राज्य से विस्थापित रोहिंग्या लोगों की सुरक्षित, जल्द और स्थायी वापसी का हमेशा समर्थन किया है।
विज्ञापन
ऑपरेशन इंसानियत के तहत बांग्लादेश को भेजी थी मदद
रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत ने इस दिशा में पहले भी कई कदम उठाए हैं। ऑपरेशन इंसानियत के तहत भारत ने पांच चरणों में राहत सामग्री भेजकर बांग्लादेश के रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों की मदद की थी। इसके अलावा भारत ने म्यांमार में रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम को भी समर्थन दिया है। इसका उद्देश्य विस्थापित लोगों की वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार करने में मदद करना है।
विज्ञापन
ICJ ने म्यांमार को नरसंहार का दोषी ठहराया
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने गुरुवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि म्यांमार ने 2017 में उत्तरी रखाइन राज्य में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार किया था। अदालत ने इसे नरसंहार संधि के तहत म्यांमार के दायित्वों का उल्लंघन बताया।
आईसीजे के अध्यक्ष यूजी इवासावा ने कहा कि अदालत ने 9-6 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। अदालत ने म्यांमार को हिंसा के कारण देश छोड़कर भागे हजारों लोगों की घर वापसी की अनुमति देने का भी आदेश दिया।
गाम्बिया ने 2019 में दायर किया था मामला
म्यांमार के खिलाफ यह मामला नवंबर 2019 में गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में दायर किया था। इसमें म्यांमार पर नरसंहार संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। इस फैसले का बांग्लादेश ने भी स्वागत किया है। बांग्लादेश में 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं। उसने इसे न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम और लंबे समय से चले आ रहे शरणार्थी संकट के समाधान के लिए अहम घटनाक्रम बताया।
2017 की सैन्य कार्रवाई के बाद भागे थे रोहिंग्या
गौरतलब है कि 2017 में म्यांमार की सेना की कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या समुदाय के लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। उत्पीड़न और हिंसा से बचने के लिए अधिकांश लोग रखाइन राज्य से भागकर बांग्लादेश पहुंच गए थे। तब से लाखों रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में रह रहे हैं।
