News Updates: झारखंड सेना भूमि बिक्री मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित; PM पर फारूक अब्दुल्ला की टिप्पणी
शिबू सोरेन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल से मांगा जवाब
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झामुमो नेता शिबू सोरेन बेनामी संपत्ति के मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर यह मामला लोकपाल, सीबीआई और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। ताजा घटनाक्रम में हाई कोर्ट ने लोकपाल से झामुमो की याचिका पर जवाब मांगा है। झामुमो ने उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई से झामुमो की संपत्तियों की जांच करने को कहा गया है। बता दें कि भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की इकाई लोकपाल ने निशिकांत दुबे की शिकायत पर सीबीआई को झामुमो प्रमुख शिबू सोरेन से जुड़ी कथित बेनामी संपत्तियों की जांच करने को कहा है। जांच छह महीने के भीतर पूरी की जानी है। दुबे ने दावा किया है कि शिबू सोरेन ने रांची, धनबाद और दुमका सहित झारखंड के कई जिलों में बेनामी संपत्तियां अर्जित की हैं। उनका दावा है कि सोरेन ने इन संपत्तियों को अपने नाम, अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहयोगियों और कंपनियों के नाम पर रखा है।
स्कूलों के खुलने पर झारखंड सरकार का फैसला
झारखंड से ही जुड़े एक अन्य अहम घटनाक्रम में राज्य सरकार ने शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर सभी स्कूलों को 13 मई से कक्षाएं फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। दरअसल, बढ़ते तापमान के कारण 29 अप्रैल से कक्षा आठवीं तक को छुट्टी दे दी गई थी, जबकि नौ से बारहवीं की कक्षाओं को सुबह सात से 11.30 बजे तक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से बारिश हो रही है, इससे गर्मी से राहत मिली है।
28 हजार से अधिक फोन ब्लॉक करेगी सरकार; 20 लाख की दोबारा जांच
केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 28 हजार से अधिक मोबाइल फोन बंद करने के साथ-साथ 20 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन का दोबारा वेरिफिकेशन कराने का आदेश दिया है। साइबर अपराधियों पर नकेल करने की इस कवायद में दूरसंचार मंत्रालय के अलावा केंद्रीय गृह मंत्रालय औ राज्यों की पुलिस भी सहयोग करेगी।
फारूक अब्दुल्ला ने भारत के महापुरुषों का जिक्र कर क्या कह दिया?
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने देश की सियासत और विचारधारा को लेकर एक राजनीतिक सवाल पर कहा, 'भारत महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ राजेंद्र प्रसाद जैसी विभूतियों का देश है।' उन्होंने कहा कि भाजपा धार्मिक आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रह है, लेकिन वास्तविकता यह है कि दोनों अलग हैं ही नहीं। उन्होंने कहा कि यह पीएम मोदी का भारत नहीं है। भाजपा की मंशा कभी कामयाब नहीं होगी।
#WATCH | JKNC Chief Farooq Abdullah says, "They (BJP) want to divide Hindus and Muslims of the country, but they will not apart they are united... This is not PM Modi's India, this is Mahatma Gandhi's India, Jawaharlal Nehru's India, Rajendra Prasad's India..." pic.twitter.com/IJ1gFZOwor
— ANI (@ANI) May 10, 2024
मुंबई एयरपोर्ट से तीन दिन में 7.44 करोड़ कीमत का सोना और 12 लाख नकद जब्त
मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग ने अलग-अलग मामलों में 7.44 करोड़ रुपये मूल्य का 11.62 किलोग्राम सोना और आईफोन और 12 लाख रुपये जब्त किए हैं। बताया गया है कि मंगलवार से गुरुवार के बीच प्रतिबंधित पदार्थ जब्ती के 18 मामलों में कार्रवाई की गई और सात लोगों को गिरफ्तार किया गया।
मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पर दो वाहनों की टक्कर, तीन की मौत
श्रीलंका की जेल से रिहा हुए तीन मछुआरे
केरल में दो बसों के बीच दोपहिया वाहन फंस जाने से दो की मौत
महाराष्ट्र में नशे की हालत में हंगामा करने के आरोप मं तीन लड़कियों के खिलाफ मामला दर्ज
संदेशखाली के भाजपा नेता ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया
पंश्चिम बंगाल के संदेशखाली के भाजपा नेता गंगाधर कोयल ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें उनकी आवाज की नकल कर उन्हें बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों से अपील की है कि उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।
रक्षा मंत्रालय ने लागू किया अंतर सेवा संगठन अधिनियम
रक्षा मंत्रालय ने अंतर-सेवा संगठन (कमांड, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम को एक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है और इसे 10 मई से लागू किया गया है। थिएटर कमांड की परिकल्पना को पूरा करने के लिए यह काम किया गया है। इस कमांड (थिएटरीकरण) के तहत थल सेना, जल सेना और वायु सेना की एक एक यूनिट को एक मंच पर लाया जाएगा। तीनों सेनाओं की क्षमताओं को एकीकृत किया जाएगा।
सीडीएस चौहान की मौजूदगी में भी थिएटरीकरण पर मंथन
सैन्य थिएटर पर सरकार और सेना कितनी गंभीर है, इसकी बानगी रक्षा मंत्रालय से जुड़े एक और आयोजन में भी दिखी। देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान ने परिवर्तन चिंतन 2.0 बैठक की अध्यक्षता की। इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन करने में सक्षम कुशल और प्रभावी सैन्य थिएटरीकरण पर बातें हुईं। सीडीएस की मौजूदगी में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी उप-समितियों के बीच कई पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। रक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस आयोजन का मकसद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा के लिए निर्धारित लक्ष्यों और महत्वपूर्ण सुधारों पर मंथन था।
Chief of Defence Staff General Anil Chauhan today chaired the Parivartan Chintan 2.0 meeting On May 9. Deliberations were held between Chairman, Chiefs of Staffs Committee Sub-Committees on the way forward towards theaterisation & creation of efficient & effective forces capable… pic.twitter.com/3sdNzSyphx
— ANI (@ANI) May 10, 2024
तमिल नाडु में ट्रेनों में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़
चुनाव के बीच कूड़े में मिले सैकड़ों वोटर आईडी
महाराष्ट्र के जालना में कूड़े के ढेर के पास सैकड़ों वोटर आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। संबंधित अधिकारी इस मामले में विस्तृत जांच कर रहे हैं।
#WATCH | Jalna, Maharashtra | Voter cards found in the garbage, investigation underway. pic.twitter.com/YB8yqH1jOL
— ANI (@ANI) May 10, 2024
असम के कार्बी आंगलोंग जिले में 5 गिरफ्तार, पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद
एनएसआईएल को निजी साझेदारों की तलाश, हेवी लिफ्ट रॉकेट एलवीएम3 के निर्माण की कवायद
उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर 50 हजार का जुर्माना लगाया
कामथ के मुताबिक 2001 में 15 साल की अवधि के लिए खोले गए इस खाते में सालाना पैसे जमा किए जाते थे। 2016 में निकासी करने की अपील पर उन्हें पोस्टमास्टर ने पांच और साल पैसे जमा करने की सलाह दी। इस तरह 2021 तक लगातार पैसे जमा होते रहे। 2021 में पांच और साल खाता बनाए रखने पर सहमति बनी। हालांकि, 22 जून, 2023 को डाक विभाग ने पत्र भेजकर कामथ को तुरंत अपना पीपीएफ खाता बंद करने को कहा। कामथ को 13 मई, 2005 के नियम के आधार पर बताया गया कि अब केवल व्यक्तिगत सार्वजनिक भविष्य निधि खाते ही खोले जा सकते हैं। पारिवारिक पीपीएफ खातों की अनुमति नहीं है। कामथ ने 2016 के बाद की अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं मिलने का विरोध किया। लगभग एक साल की लंबी लड़ाई के बाद उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर जुर्मान लगाया।
