यूरोप देगा भारत के वैज्ञानिकों को मोटा पैसा: रिसर्चर संभालेंगे बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट; क्या है योजना?

बड़े अंतरराष्ट्रीय शोध प्रोजेक्ट की अगुवाई
इस समझौते के तहत भारत के वैज्ञानिक और शोध संस्थान हॉराइजन यूरोप के दूसरे स्तंभ यानी पिलर-2 के तहत आने वाली परियोजनाओं में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें यूरोपीय संघ से सीधे अनुदान मिलेगा। खास बात यह है कि भारतीय शोधकर्ता अंतरराष्ट्रीय शोध परियोजनाओं का नेतृत्व और समन्वय भी कर सकेंगे। इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य, डिजिटल तकनीक, उद्योग, अंतरिक्ष, जलवायु, ऊर्जा और जैव अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में शोध को आर्थिक मदद दी जाती है।

क्या है हॉराइजन यूरोप कार्यक्रम?
हॉराइजन यूरोप यूरोपीय संघ का प्रमुख शोध और नवाचार कार्यक्रम है। यह 2021 से 2027 तक चल रहा है और इसका कुल बजट 93.5 अरब यूरो है। इसके तहत अलग-अलग देशों के वैज्ञानिक और संस्थान मिलकर नई तकनीक विकसित करने और बड़ी वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए काम करते हैं। अभी इसमें ब्रिटेन, कनाडा, जापान, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड समेत यूरोपीय संघ से बाहर के 23 देश जुड़े हुए हैं।

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भारत को क्या होगा फायदा?
इस साझेदारी से भारतीय शोध संस्थानों को यूरोपीय आयोग से सीधे अनुदान मिल सकेगा। भारतीय वैज्ञानिक यूरोपीय देशों के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर बड़े प्रोजेक्ट चला सकेंगे। उन्हें परियोजनाओं की अगुवाई करने का भी मौका मिलेगा। समझौते के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों को यूरोपीय संघ के साझेदारों के समान शर्तों पर भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके बदले भारत को कार्यक्रम के बजट में अपना उचित आर्थिक योगदान देना होगा।

पहले से जारी है भारत-यूरोप का तकनीकी सहयोग
भारत और यूरोपीय संघ के बीच वैज्ञानिक सहयोग की शुरुआत 2001 में हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते से हुई थी। इसे 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। इस साल 27 जनवरी को हुए भारत-यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में 2030 तक के लिए व्यापक रणनीतिक एजेंडा भी अपनाया गया था। इसके अलावा भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद के जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, सेमीकंडक्टर, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डिजिटल कौशल और 6जी तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जा रहा है।

यूरोपीय संघ की स्टार्टअप, रिसर्च और इनोवेशन आयुक्त एकातेरिना जखारिएवा ने इस समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों पक्षों के कारोबारियों, शोधकर्ताओं और नवाचार करने वालों के लिए नए अवसर खुलेंगे। यूरोप और भारत मिलकर भविष्य की तकनीक विकसित करने में साझेदार बन सकते हैं।