EU-India: स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण को आगे बढ़ाएंगे भारत और यूरोपीय संघ, दोनों के बीच चौथे फोरम में बनी सहमति

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में भारत, यूरोपीय संघ (ईयू) और उसके सदस्य देशों के अधिकारियों-विशेषज्ञों ने टिकाऊ शहरी विकास के लिए नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की। इसका उद्देश्य भारत में ईयू की वैश्विक रणनीति को मजबूत करना है।

फोरम ने नए उपायों और वित्तपोषण तरीकों की खोज की
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा, 'फोरम ने लैंगिक समावेशिता, लचीलापन और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों और वित्तपोषण तरीकों की खोज की। इसमें तीन प्रमुख विषयों- भारतीय शहरों में शहरी गठबंधन, शहरी स्तर पर नवाचार और परिपत्रता को बढ़ावा देना, समावेशी शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया।' 

ईयू-भारत का सहयोग महत्वपूर्ण
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में वैश्विक ऊर्जा खपत, उत्सर्जन और प्रदूषण का दो-तिहाई हिस्सा होता है, इसलिए ईयू-भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है।

2017 से, भारत-यूरोपीय संघ सहयोग टिकाऊ शहरों के मॉडल, सार्वजनिक-निजी निवेश, जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि टीम यूरोप ने 40 से अधिक भारतीय नगर पालिकाओं के साथ मिलकर जलवायु-स्मार्ट विकास की उनकी समझ को बढ़ाया है। इसके अलावा, शहरी गतिशीलता समाधानों, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई योजना का समर्थन किया है। 

राजदूत हर्वे डेल्फिन ने ईयू-भारत सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला
भारत में यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने शहरी विकास में ईयू-भारत सहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, '2017 से, ईयू भारतीय शहरों के विकास की योजना में मदद कर रहा है।'

स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण हमारी साझेदारी के मूल में रहा: डेल्फिन
डेल्फिन ने कहा, 'सही नीतियों के साथ, शहरीकरण स्थिरता के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण हमारी साझेदारी के मूल में रहा है। शहरों के इको-डिजाइन में सुधार करना, अपशिष्ट निपटान में सुधार करना, जल पुनर्चक्रण में सुधार करना, और मेट्रो के वित्तपोषण के साथ शहरी गतिशीलता को सुविधाजनक बनाना।'

सतत शहरीकरण का समर्थन करने को 1 बिलियन यूरो की पूंजी जुटाई: डेल्फिन
डेल्फिन ने यह भी कहा कि हमने सतत शहरीकरण का समर्थन करने के लिए 1 बिलियन यूरो (9000 करोड़ रुपये) से अधिक की पूंजी जुटाई है। 2025-2027 की अवधि के दौरान इस प्रयास को आगे बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता है।

भारतीय शहर स्मार्ट समाधानों को अपना रहे: श्रीनिवास
फोरम की शुरुआत करते हुए एचयूए सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने शहरी नवाचार के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, 'भारतीय शहर स्मार्ट समाधानों को अपना रहे हैं, हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत शहरीकरण के लिए समावेशी नीतियों को लागू कर रहे हैं।'