लॉकडाउन 5.0: राज्यों की केंद्र सरकार से मांग- सिर्फ कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध हों लागू

इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सभी गतिविधियां फिर से शुरू करने की मांग की गई है। इसमें बाजारों को खोलना, अंतरराज्यीय परिवहन सुविधा, आर्थिक गतिविधियों को अनुमति देना और संभव होने पर सामाजिक दूरी के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति देना शामिल है। कई राज्य स्कूलों को फिर से खोलने की योजना भी बना रहे हैं।

लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र ने राज्यों को मामलों की गंभीरता के आधार पर जोन का सीमांकन करने का अधिकार दिया। साथ ही व्यापक दिशानिर्देशों के साथ राज्यों को अनुमति दी कि वे किसी भी गतिविधि को शुरू करने के लिए अपने नियमों को लागू करें।

इसके बाद कई राज्यों ने सार्वजनिक परिवहन, दुकानों और औद्योगिक इकाईयों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। इस दौरान केंद्र सरकार ने भी घरेलू उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी। लेकिन अब सभी का ध्यान अगले चरण की ओर है। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला किया है कि गुरुवार से दुकानों को सप्ताह में छह दिन खोलने की अनुमति होगी और इसके लिए उन्हें सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वाणिज्यिक और आर्थिक गतिविधियों के दोबारा शुरू होने से अर्थव्यवस्था को पुनः खड़ा किया जा सकता है और इससे राज्य में लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में अधिकतम उद्योगों को फिर से शुरू करने के विचार पर भी चर्चा की गई।

जम्मू कश्मीर में एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शॉपिंग मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज और जिम को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन नियमों में किसी प्रकार की छूट नहीं है, लौटने वालों को 14 दिन क्वारंटीन में बिताने होंगे। इसके बाद जांच रिपोर्ट आने के अनुसार ही कदम उठाए जाएंगे। संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल भेजा जाएगा और निगेटिव व्यक्ति को 14 दिनों के होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाएगा।

आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात के अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने अभी लॉकडाउन 5.0 पर निर्णय नहीं लिया है। पंजाब के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सतीश चंद्रा ने कहा कि इस समय कुछ नहीं कहा जा सकता है और अभी लॉकडाउन खत्म होने में समय बाकी है। 

चंद्रा ने कहा कि देश में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रोक लगाए गए कार्यों को छोड़कर राज्य ने पहले ही सभी गतिविधियों की अनुमति दे दी है। अब ये देखना है कि 31 मई के बाद केंद्र द्वारा इनमें से किन गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी।

राज्य सरकारों के बीच ध्यान देने के एक अन्य क्षेत्र में स्कूलों को फिर से खोलना शामिल है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि शैक्षणिक कैलेंडर बाधित नहीं है और छात्र वापस आ सकें। यह सुनिश्चित करने के लिए देश के कई हिस्सों में अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं और राज्यों को विश्वास है कि इसके बाद स्कूलों को फिर से खोलने की योजना बनाई जा सकती है। 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि राज्य में सभी स्कूल एक जुलाई से खुल जाएंगे। इससे पहले, उत्तराखंड सरकार ने निर्देश दिया था कि स्कूलों को 15 जून के बाद क्वारंटीन केंद्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएं।