नकदी मिलने का मामला: जस्टिस वर्मा के विरुद्ध लोकसभा में आएगा महाभियोग प्रस्ताव, NDA के कई सांसदों के हस्ताक्षर

गौरतलब है कि कई विपक्षी दल चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा के साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए। जस्टिस यादव पर नफरती भाषण देने का आरोप है। इस मुद्दे पर फिलहाल सरकार और विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई है। गौरतलब है कि जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष की ओर से पेश किया गया महाभियोग प्रस्ताव लंबित है। राज्यसभा सभापति का कार्यालय प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसदों के हस्ताक्षर का सत्यापन कराने में जुटा है।

ये भी पढ़ें: आपदा प्रबंधन में भारत बना वैश्विक उदाहरण: प्रधान सचिव बोले- PM मोदी के नेतृत्व में घटी मौतें; बढ़ी राहत क्षमता

प्रस्ताव लाने के लिए सौ सांसदों की जरूरत
सरकार की योजना पहले जस्टिस वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव लाने की थी। हालांकि बाद में इसे लोकसभा में लाने पर सहमति बनी। इस प्रस्ताव के लिए लोकसभा में सौ और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर की जरूरत होती है। सरकार के सूत्र ने कहा कि योजना आम सहमति से प्रस्ताव लाने की है। इसके लिए विपक्षी नेताओं से जल्द ही बातचीत का सिलसिला शुरू होगा।

ये भी पढ़ें: रिपोर्ट: स्वच्छ ऊर्जा की तेज रफ्तार भी नहीं रोक पाई प्रदूषण, 2024 में फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा उत्सर्जन

जस्टिस यादव मामले में नहीं बन रही सहमति
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर तो करीब-करीब आम सहमति है लेकिन जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर सत्तारूढ़ भाजपा सहमत नहीं है। सरकार का पक्ष है कि ये दोनों मामले अलग-अलग हैं। केंद्र सरकार का कहना कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों को सही माना है। इसके बाद उनके खिलाफ महाभियोग का रास्ता अपने आप ही बन जाता है। इसके उलट जस्टिस यादव के खिलाफ ऐसी कोई स्थिति नहीं है।

संबंधित वीडियो