आईएल एंड एफएस व 348 समूह कंपनियों के खिलाफ सुनवाई पर रोक

सरकार की त्वरित सुनवाई की याचिका पर एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय एनसीएलएटी की पीठ ने मामले की प्रकृति, व्यापक जनहित, अर्थव्यवस्था और आईएल एंड एफएस और उसकी 348 समूह कंपनियों के हितों को देखते हुए सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। 

इसके साथ ही एनसीएलएटी ने आईएल एंड एफएस के शीर्ष पांच ऋणदाताओं को सरकार के स्थगनादेश पर अपने जवाब देने को भी कहा है। हालांकि एनसीएलएटी ने यह भी साफ किया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किसी भी रिट याचिका पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी।